
central goverment announce to growth subsidy in chemical fertilizer
मागील काही दिवसांपासून रासायनिक खतांच्या किमती बऱ्याच प्रमाणात वाढले आहेत. त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत होता.
आधीच नैसर्गिक आपत्ती मुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या दरवाढीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले होते. परंतु या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे मोदी सरकारने खतावरी सबसिडी वाढवण्याची घोषणा केली असून 28 हजार सहाशे पंचावन्न कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. सरकारचा कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून खरीप हंगाम काही दिवसात येऊन ठेपला असून या पार्श्वभूमीवर उर्वरित कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर आपण पाहिले तर डीएपी हे एक महत्वपूर्ण खत असून याच्या किमतींमध्ये खतनिर्मिती कंपन्यांनी जवळजवळ 150 रुपयांची वाढ केली आहे. तसे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये युरियासारख्या जास्त वापर असलेल्या खताच्या किमतीमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने खतांवरील अनुदान मध्ये वाढ करण्याचे ठरवले आहे. खतांच्या किमती वाढण्यामागे कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ कारणीभूत होती. परंतु या सगळ्या परिस्थितीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून मोदी सरकार प्रयत्न करीत आहे.
त्यामुळे खतांवरील सबसिडी वाढवण्याचा विचार करत आहे. त्यासोबतच फास्फेट आणि पोटॅशियमचा पुरवठा होत नसल्यामुळे देखील खतांच्या किमतीत वाढ होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:कमी खर्चात आंब्याचे जास्त उत्पादन आहे शक्य! आंबा लागवडीसाठी घन लागवड पद्धत ठरेल फायद्याची
नक्की वाचा:आता कोकणात शेतकऱ्यांसाठी पर्वणी, पहिल्यांदाच भरणार भव्य कृषी प्रदर्शन, 'असे' असणार स्वरूप
Share your comments