केंद्र सरकारने केला पाच खासगी कंपन्यांशी करार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न

courtesy-india today

 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी केंद्र सरकार विविध प्रकारचे योजना अमलात आणत आहेत. बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध तंत्रज्ञानाची माहिती होऊन त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतीत करून उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकारचे सगळे प्रयत्न आहेत. याच पार्श्वभूमीवर  विविध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र सरकारने पाच खासगी कंपनीशी करार केला आहे.

याद्वारे केवळ उत्पन्नच नाही तर उत्पादनाची देखील संरक्षण केले जाऊ शकते. याद्वारे शेतकऱ्यांना पेरणी साठी कोणते वाण चांगले आहेत आणि कोणत्या पद्धतीने उत्पादन वाढू शकते याबद्दल ची सगळी माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शेतीमध्ये जर आधुनिकीकरण आणायचे  असेल तर तंत्रज्ञानाचा वापर हा अनिवार्य आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकरी त्यांचे उत्पन्न वाढू शकतात असा दावा कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला.

• मंगळवारी कृषी भवन येथे झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. हा करारसिस्को,निन्जाकार्ट, ITC लिमिटेड,जिओप्लॅटफॉर्म लिमिटेड आणि एनसीडीईएक्स ईमार्केट लिमिटेड यासह प्रायोगिक प्रकल्पांसाठी करण्यात आले आहेत.

कसे असल्या डिजिटल कृषी मिशनचे स्वरूप?

 सरकारने डिजिटल कृषी मिशन सन 2021 ते 2025 चा कालावधी मध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन,रिमोट सेन्सिंग, जीआयएस तंत्रज्ञान, रोबोट आणि ड्रोन इत्यादी वापरण्यासाठी सुरू केले आहे. या अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील डिजिटलायझेशन चे महत्व अधोरेखित करून या अंतर्गत विभाग एक संस्थागत डाटाबेस तयार करत आहे.

शेती साठी असलेल्या डिजिटल इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी या डेटाबेस अशा आसपास विविध सेवा विकसित करत आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांचा संस्थात्मक डेटाबेस संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी शी जोडला जाणार आहे तसेच शेतकऱ्यांना एक वेळा शेतकरी आयडी तयार केला जाणार आहे. या संकलित डेटाबेस अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार सर्व योजनांचे लाभ आणि सहाय्य संबंधित सर्व माहिती शेतकऱ्यांसाठी ठेवली जाईल तसेच शेतकऱ्यांना भविष्यात फायदा व्हावा या हेतूने या डेटा बेस चा उपयोग होऊ शकतो.