कृषी मूल्य आयोगाकडून एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस;एफआरपीचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात

CANE FRP

यावर्षीचा ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या मार्गावर असताना एफआरपी देण्याचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफ आर पी  तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली आहे. या पर्यायाला शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी अगोदर विरोध केलेला आहे.

 ऊस नियंत्रण कायदा 1966 च्या कलम 3 नुसार जर विचार केला तर ही उसाची किंमत चौदा दिवसात खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असते. 30 सप्टेंबर पर्यंत ती जमा न केल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. एफआरपी कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ही रक्कम एक रकमी मिळते. परंतु याबाबतीत साखर कारखानदारांनी भूमिका घेतली होती की या प्रक्रियेत आर्थिक नुकसान होऊ लागल्याने ती टप्प्याटप्प्याने घेतली जावी.ही भूमिका अगोदर नीती आयोगासमोर मांडली व नंतर कृषिमूल्य आयोग समोर मांडली.

 गुजरात राज्यात एफ आर पी  ही राज्य शासन, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीने टप्प्याटप्प्याने दिली जाते.हा संदर्भ त्यामागे होता.

 राज्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून एफ आर पी 3 टप्प्यात मिळावी अशा आशयाचे संमतीपत्र मिळवले आहेत. एकरकमी एफआरपी दिल्याने येणाऱ्या आर्थिक तूट भरून काढण्याचा मार्ग उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे साखर कारखाना सांगतात. एफ आर पी चेआर्थिक गणित पाहिले तर साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तारणावर बँकेकडून प्रतिक्विंटल 2300 रुपये कर्ज उपलब्ध होते. यामधून एफ आर पी ची रक्कम आणि त्यातून तोडणी व वाहतूक खर्चाचे  600 रुपये वजा जाता शेतकऱ्यांना दोन हजार 860 रुपये द्यावे लागतात. बँकांकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जातून पाचशे रुपये पूर्वहंगामी खर्च आणि 250 रुपये प्रक्रिया खर्च असे 750 रुपये प्रति क्विंटल वजा करावी लागते व त्यातून एफआरपी देण्यासाठी 1700 ते 1800 रुपये उपलब्ध होत असल्याने त्यामध्ये 500 रुपयांची तूट येते. परिणामी साखर कारखानदारांच्या अर्थकारण हे तुटीचे होते. तसेच सहवीजनिर्मिती व मोलिसिस यासारखे  उपपदार्थ यातून मिळणारे उत्पन्न ते दीड दोन महिन्यांनी मिळत असते.

त्यावर ही तूट केंद्र व राज्य शासनाने अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. तसेच साखर निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल येणारी तूट भरून काढावी अशी मागणी असताना केंद्र शासनाने निर्यातीची अनुदानाची रक्कम दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने साखर उद्योगाच्या अडचणीत भर पडली आहे. उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याचे बंधन असले तरी साखरेच्या दरामध्ये मात्र पुरेशा प्रमाणात वाढ होत नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी साखरेचे आधारभूत किंमत वाढवण्याचा तूर्तास विचार नसल्याचे सांगितल्याने साखर कारखान्यांसाठी ही अडचणीची  बाब ठरली आहे.( माहिती स्त्रोत – लोकसत्ता)