1. बातम्या

ऊसतोड कामगारांना मिळणार ‘चेहरा’; सरकारी नोंदणी ओळखपत्राचं वितरण

ललिता बर्गे
ललिता बर्गे
cane cutter labour

cane cutter labour

मुंबई- पोटाच्या खळगीसाठी बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन ऊसतोडणी मजुरांना फिरावं लागतं. सरकार दरबारी नोंद नसल्याने मजुरांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. सामाजिक असुरक्षितता, आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा तसेच मुलांचे शिक्षण असे अनेक जटिल प्रश्न उभे ठाकतात. मात्र, पिढ्यानपिढ्या पोटाच्या खळगीसाठी ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांना आता ‘चेहरा’ मिळणार आहे. सरकारी दरबारी नोंदणी करून डिजिटल ओळखपत्राचे वितरण करण्यास सुरूवात झाली आहे.

बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील गोपीनाथ गडावरील शेतकऱ्याला पहिले डिजिटल ओळखपत्र  देण्यात आले आहे. हिंदू बिझनेस लाईनने यासंदर्भातले वृत्त प्रकाशित केले आहे.

ऊसतोड कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कामगार मुख्य प्रवाहात यावा हे योजनेमागील महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. सरकारी योजना तसेच सामाजिक सुरक्षा यापासून वंचित राहू नये ही सरकारची यामागील भूमिका आहे.

महाराष्ट्राच्या मराठवाडा विभागातील अंदाजित सहा लाख ऊसतोडणी कामगार हंगामाच्या कालावधीत राज्य अंतर्गत किंवा राज्याबाहेर हंगामी विस्थापित होतात. ओळखपत्राच्या उपलब्धतेमुळे ऊसतोडणी मजुरांना राज्य सरकार द्वारे आरोग्य योजना, आर्थिक सहाय्य आणि निवारा याविषयी संचलित योजनांचा योग्य प्रकारे लाभ घेता येईल.

ऊसतोडणी मजुरांच्या जीवनात ‘स्थैर्या’चा चंद्र येण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल मानले जाते. नोंदणीसाठी राज्य सरकारने विशिष्ट प्रकारची यंत्रणा निश्चित केली आहे. डिजिटल नोंदणी प्रक्रियेद्वारे मजूरांच्या नोंदणीने मोठ्या प्रमाणात वेग धारण केला आहे.

 

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा प्रमुख उद्योग असून राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.

जिल्हानिहाय वसतिगृह:

राज्यातील स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांच्या जिल्हानिहाय संख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृहांची उभारणी करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले होते. राज्यातील स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतूक कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

Like this article?

Hey! I am ललिता बर्गे. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters