भारत एक कृषिप्रधान देश आहे, त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी भारत सरकारद्वारे वेगवेगळ्या योजना अमलात आणल्या जातात. केंद्रातील मोदी सरकारने देखील देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पीएम किसान सम्मान निधि योजना सुरु केली आहे. ही योजना भारताची यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेपैकी एक आहे. या योजनेद्वारे देशातील सुमारे 11 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत मात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत दिले जातात प्रत्येक हप्ता हा दोन हजार रुपयांचा असतो. प्रत्येकी तीन महिन्यांनी या योजनेचा हप्ता शेतकऱ्यांना दिला जातो.
केंद्र सरकारच्या या महत्वकांक्षी योजनेसाठी सर्व निधी हा केंद्राद्वारेच दिला जातो. या योजनेसाठी राज्यातील सुमारे एक कोटी पाच लाख शेतकरी पात्र आहेत. आतापर्यंत या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना 10हफ्ते देण्यात आले आहेत. दहावा हफ्ता नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे एक जानेवारीला भारताचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी यांच्या करकमलाद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आला. या योजनेचा आगामी म्हणजेच अकरावा हफ्ता एप्रिल महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, केंद्र सरकारने ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे केवळ दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यात येतो. मात्र असे असले तरी या योजनेबाबत अनेक लोकांना विविध प्रश्न भेडसावत असतात. या प्रश्नांपैकी एक प्रमुख प्रश्न म्हणजे या योजनेचा लाभ पती आणि पत्नी दोघेही घेऊ शकतात का आज आपण याविषयी जाणून घेणार आहोत.
मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, ही योजना शेतकरी पती-पत्नी आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे, म्हणजे या योजनेद्वारे एका अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाला मदत दिली जाते. यावरून हे स्पष्ट होते की या योजनेचा लाभ पती आणि पत्नी दोघेही घेऊ शकत नाही. ही योजना अल्पभूधारक गरीब शेतकरी कुटुंबाच्या लाभासाठी आहे. योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकालाच दिला जाणार आहे अर्थात पती किंवा पत्नीलाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. जर या योजनेसाठी पती आणि पत्नी दोघांनीही लाभ घेतला असेल तर अशा शेतकऱ्यांकडून योजनेचा निधी वसूल करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ आमदार किंवा खासदार शेतकऱ्यांना देखील देण्यात येत नाही तसेच आयकरदात्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक पेन्शन मिळते त्यांनादेखील या योजनेपासून अलिप्त ठेवले गेले आहे. एकंदरीत ही योजना अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आली असल्याने वर उल्लेख केलेल्या गटातील व्यक्तींना यापासून वंचित केले गेले आहे.
Share your comments