10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीमध्ये नव्याने 10 हजार ‘‘शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन’’ योजनेला मान्यता देण्यात आली. देशभरामध्ये अशा 10 हजार संघटनांची निर्मिती 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे. शेतकरी बांधवांचे आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी पूरक म्हणून या संघटनेच्या माध्यमातून कार्य करण्यात येणार आहे.

फायदे:

लहान आणि मध्यम शेतकरी बांधवांकडे आधुनिक शेती करण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी हातामध्ये निधी नसतो. तसेच आपल्या मालाचे विपणन करण्यासाठी त्याचबरोबर शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी काही विशेष करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नसते, हे लक्षात घेवून या शेतकरी उत्पादन संघटनांच्या माध्यमातून त्यांना मदत करण्यात येणार आहे. शेतीमालाचा दर्जा सुधारून त्याच्या विक्रीसाठी तंत्रज्ञानाची मदत संघटना करणार आहे. तसेच शेतकरी बांधवांना पुरेशी पत सवलत देवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणार आहे.

योजनेची थोडक्यात माहिती:

• केंद्र सरकारने या नवीन संघटनेला ‘‘शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन’’ असे शीर्षक दिले आहे. यामध्ये देशभरामध्ये नवीन दहा हजार ‘एफपीओ’ तयार करण्यात येणार आहेत. या संघटनेच्या निर्मितीसाठी केंद्राने अर्थसंकल्पामध्ये पाच वर्षांसाठी (2019-20 ते 2023-24) 4496.00 कोटी रूपये देण्याची तरतूद केली  आहे.
• ‘एफपीओ’ तयार करण्यासाठी आणि शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रारंभी तीन संस्था अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून काम करणार आहेत. यामध्ये लहान शेतकरी कृषी-व्यवसाय कन्सोर्टियम (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि राष्ट्रीस कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांचा समावेश असणार आहे. त्याचबरोबरा आवश्यकता निर्माण झाल्यास राज्यांच्या कृषी संघटना आणि एफडब्ल्यू यांच्याशीही सल्ला मसलत करण्यात येणार आहे.
• राज्यांना डीएसी आणि एफडब्ल्यू यांच्या सल्ल्यानुसार अंमलबजावणी एजन्सी नियुक्त करता येणार आहे.
• डीएसी आणि एफडब्ल्यू अंमलबजावणी करत असलेल्या एजन्सींना क्लस्टर  वाटप करणार आहे, त्याआधारे राज्यांमध्ये क्लस्टरच्या धर्तीवर व्यावसायिक संघटना तयार करण्यात येईल.
• क्लस्टर धर्तीवर कार्यरत व्यवसाय संघटनेच्या (सीबीबीओ) माध्यमातून एफपीओची स्थापना करण्यात येईल आणि या योजनेची अंमलबजावणी एजन्सीमार्फत करण्यात येईल. ‘सीबीबीओ’कडे पीक पालन, कृषी विपणन, पिकांचे मूल्यवर्धन, आणि प्रक्रिया, सामाजिक प्रोत्साहन, कायदा आणि हिशेब तसेच आय.टी. आणि एमआयएस या क्षेत्रातले आधुनिक ज्ञान शेतकरी बांधवांना पुरवण्याचे काम असणार आहे.
• राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेने (एनपीएमए) कृषी बांधवांना कशा पद्धतीने मदत करणे आवश्यक आहे, यासाठी सर्व माहिती जमा करून ही योजना तयार केली आहे. एकात्मिक पोर्टल आणि माहिती व्यवस्थापन याचा उपयोग करून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
• प्रारंभी एफपीओमध्ये पठारी प्रदेशांमध्ये 300 सदस्य असणार आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि डोंगराळ भागामध्ये 100 सदस्य असणार आहेत. मात्र डीएसी आणि एफडब्ल्यू यांना केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची मान्यता घेवून तसेच गरज निर्माण झाल्यास किमान सदस्य संख्या वाढवू शकणार आहे.
• आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक ब्लाॅकमध्ये म्हणजेच गटात किमान एक एफपीओ स्थापन करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 
• प्रत्येक शेतमालाचे चांगले विपणन, ब्रँडिंग करणे आणि त्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यावर चांगली प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेवून ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन’ यावर भर दिला जाणार आहे.
• यामुळे एफपीओचा पाया अधिक मजबूत होवू शकणार आहे.
• नाबार्डने शेतकरी बांधवांना 1,000 कोटी रूपयांची पतहमी देवू केलेली आहे, त्याचाही लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर यासाठी आणखी 500 कोटी रुपयांचा निधीही एनसीडीसीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
• कृषी विपणन पायाभूत निधी (एएमआयएफ) म्हणून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सवलतीच्या दरामध्ये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
• एफपीओ आणि सीबीबीओ यांच्यासाठी प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित वर्ग नवीन एफपीओचे काम करू शकणार आहेत.