कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने मंजूर केले १ लाख कोटी

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवावे यासाठी केंद्र सरकार नेहमी प्रयत्न करत असून विविध योजनाही आणत आहे.  याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंळाच्या बैठकीत कृषी आधारित पायाभूत सुविधांची उभारणी व शेतीसाठी सामूहिक सोयी- सुविधा उभारणीसाठी बँका व अन्न वित्तीय संस्थामार्फत दीर्घकालीन मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी उभारण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.   या निधीतून एक देशव्यापी केंद्रीय योजना पुढील १० वर्षे राबवली जाईल.

या योजनेच्या अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांनी एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड स्थापित केला जाईल. उद्योजक, स्टार्टअप, अ‍ॅग्रीकल्‍चर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आणि शेतकऱ्यांच्या समूहाच्या ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी या फंडाची मदत होणार आहे.  हा फंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजचा भाग आहे.  कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. ही अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती.  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला हा निर्णय कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार ठरेल असे मत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी मांडले.   प्राथमिक कृषी शेती समितियां (पीएसी), शेत गट, कृषी उत्पादक संस्था (एफपीओ), कृषी उद्योग, स्टार्टअप आणि कृषी तंत्रज्ञानाला या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक मदत केली जाईल.

या फंडच्या माध्यमातून कोल्डस्टोर साखळी बनवणे, गोदामे बनवणे, कापणी आणि पॅकिंग, ई- मार्केटिंग केंद्र स्थापित केले जाणार आहेत. या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) च्या कृषी संग्रहाचे केंद्र आणि प्राथमिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हे पण यात असणार आहे.   कर्जाचे वाटप चार वर्ष केले जाईल.  चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षात ३०, ००० - ३०,००० कोटी रुपये देण्यास मंजुरी असेल.   या योजनेतेंर्गत प्रत्येक वर्षी २  कोटी रुपयां पर्यंतचे कर्जावर व्याजदरात ३ टक्क्यांची सूट देण्यात आली आहे, ही सूट सात वर्षासाठी असेल. यासह २ कोटी रुपये.   याशिवाय २ कोटची रुपयांच्या कर्जासाठी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजनेच्या अंतर्गत वित्त संवर्धन सुविधेचे क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध असेल. यासाठी सरकारकडून पैस दिला जाईल.