राज्यात ५० लाख टन अतिरिक्त उसाचा प्रश्न, भाजप किसान मोर्चा सरकारवर आक्रमक

sugarcane

मागील एक महिन्यापासून अतिरिक्त उसाच्या गाळीपाचे नियोजन करावे यासाठी किसान मोर्चा पाठपुरावा  करत  आहे. मात्र  किमान  आधारभूत  किमंत  दोन  टप्यात देण्याचा डाव  हा रचण्यासाठी या अतिरिक्त उसाच्या आणखी समस्या तीव्र करण्याचा राज्य सरकार आणि साखर सम्राट प्रयत्न करत आहेत. जे की या करणांवरून भाजप मोर्चा आक्रमक झालेला आहे. जो पर्यंत विविध प्रकारच्या ज्या मागण्या मान्य होत नाहीत तो पर्यंत साखर आयुक्त कार्यालयासमोर ५ मे ला बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

यंदा ५० लाख टन अतिरिक्त ऊस शिल्लक :-

पूर्ण महाराष्ट्र राज्यात यंदाच्या वर्षी उसाची लागण क्षेत्र वाढले तसेच साखर कारखान्याची गाळप क्षमता चा विचार करता योग्य नियोजन झाले नसल्यामुळे आजच्या घडीला सुद्धा राज्यात जवळपास ५० लाख टन इतका अतिरिक्त ऊस शिल्लक आहे. या गोष्टींमुळे ऊस उत्पादक अडचणीमध्ये आहेत. जो ऊस कारखान्याला फेब्रुवारी महिन्यात जातो तोच यंदा मे महिना जरी आला तरी अजून तोडला गेला नाही. जे की यामुळे उसाच्या गोडव्यात कमतरता आणि वजनात देखील अधिकची घट झालेली आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढत्या उन्हामुळे आता ऊस जगवणे अशक्यच झाले आहे.

भाजप किसान मोर्चा ची सरकारला मागणी :-

ऊस उत्पादकांनी स्वतःच आता ऊस तोडावा आणि कारखान्यावर आणावा असे बजावले गेले आहे. सरकारच्या मदतीने कारखानदार सुद्धा आता शेतकऱ्यांना हुंगत नाहीयेत जे की यामुळे ऊस उत्पादक अजूनच संकटात आलेत. मात्र भाजप मोर्चा सांगत आहे की शेतकऱ्यांना होत असलेल्या जाच आजिबात भारतीय जनता पक्ष सहन करून घेणार नाही. सरकारच्या या घाळ कारभारामुळे आज शेतकरी राजा आत्महत्या च्या पर्यायावर उतरलेला आहे. जे की हे पाऊले उचलायच्या आधी लवकरात लवकर सरकारने कोणता न कोणता पर्याय शोधून काढावा अशी मागणी भाजप किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी केली आहे.

भाजप किसान मोर्चाच्या मागण्या :-

१. संपूर्ण उसाचे गाळप होईल आणि तो शिल्लक राहणार नाही याची सरकारने हमी द्यावी.

२. अतिरिक्त उसाचे नियोजन करताना वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याच्या बिलातून कापणार नाही अशी हमी द्यावी.

३. अतिरिक्त उसासाठी लागणार खर्च हा साखर कारखान्यांना सरकारने द्यावा.

४. उशिरा तोडलेल्या उसाला प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.

५. जरी गाळप न करता ऊस शिल्लक राहिला तर त्या उसाचे पंचनामे करून प्रति हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.