महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात महत्त्वाकांक्षी अशी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती.
या योजनेनुसार ज्या शेतकऱ्यांवर दोन लाखाच्या आत कर्ज आहे व जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु कालांतराने सगळीकडे कोरोना महामारी पसरल्याने सरकारपुढे प्रचंड आर्थिक समस्या निर्माण झाली त्यामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात अडथळे आले.
नक्की वाचा:भयावय! 500 एकरावरील उस फडातच जळून खाक, शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदान साठी जवळजवळ अडीच वर्षे वाट पाहावी लागली एवढेच नाही तर अजूनही 68 हजार शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत.
. अशा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्यापपावेतो झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या मागे जर बँकांनी कर्ज परतफेडीचा तगादा लावला तर बँकांवर कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कर्जखात्याची पडताळणी करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले होते. त्यानुसार 32 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण झाले असून अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणे अपेक्षित आहे. यापैकी जवळजवळ 31 लाख 71 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. परंतु एकूण शेतकऱ्यांपैकी अजूनही 68 हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.
अशा शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात काही त्रुटी असून त्याबाबतीत बँकांनी कुठल्याही प्रकारचा पुढाकार घेतला नसल्याने ते पैसे भरण्यासाठी बँका आता अशा शेतकऱ्यांकडे कर्ज परतफेडीचा तगादा लावत आहेत. यापैकी बरेच कर्जदार हे मयत असून त्यांच्या पत्नी किंवा मुलांचे आधार प्रमाणीकरण होत नाही. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये अडकलेली ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मनस्ताप देणारे ठरत आहे. याबाबतीत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील त्यांनी बँकांना इशारा दिला आहे की,ज्या शेतकऱ्यांची कर्ज खाती प्रमाणीकरण पात्र ठरले असतील आणि काही कारणांनी कर्जमाफी झाली नसेल अशा शेतकऱ्यांकडून कर्जाची वसुली करता येणार नाही.
परंतु तरी देखील जर बँका अशा प्रकारचे वसुली करत असतील, तर संबंधितांनी सहकारी जगाची संपर्क साधून तक्रार करावी असे आवाहन देखील त्यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.
Share your comments