मराठवाड्यात तयार करणार बांबू क्लस्टर

मुंबई: मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांसह, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बांबू क्लस्टर तयार करा, अशा सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाला दिल्या आहेत. काल सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील बांबू क्लस्टर संदर्भात वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्यमंत्री मदन येरावार, आमदार प्रकाश आबीटकर वन विभागाचे सचिव विकास खारगे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मराठवाड्यात वनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे आणि बांबूची बहुआयामी उपयोगिता लक्षात घेता त्याचे मूल्यवर्धन करून येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगारसंधीची निर्मितीही करता येऊ शकेल यादृष्टीने वन विभागाने बांबू क्लस्टरचे नियोजन करावे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, यासंबंधीचे एक निश्चित धोरण तयार करावे, किती शेतकरी बांबू लागवडीमध्ये सहभागी होऊ इच्छितात त्याचा अभ्यास करावा, केंद्र शासनातर्फे बांबू क्लस्टरसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आपले क्लस्टर संबंधीचे सुनियोजित धोरण निश्चित करून त्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवावेत व त्यांच्याकडूनही यासाठी निधी उपलब्ध करून घेतला जावा.

बांबूचे योग्य मार्केटिंग झाले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करून ते पुढे म्हणाले, बांबू इंडस्ट्रीशी संबंधित असलेल्या सर्व उद्योजकांची, बांबू तज्ज्ञांची एक बैठक आयोजित केली जावी. बांबूपासून विविध उत्पादने घेता येतात. एका जिल्ह्यात बांबूपासून इथेनॉल निर्मितीचे क्लस्टर केले जावे, दुसऱ्या जिल्ह्यात बांबूच्या हस्तकला उद्योगाचे क्लस्टर व्हावे, अशा पद्धतीने विविध क्लस्टर निर्माण करून बांबू उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणावे, त्यामुळे बाजारपेठ काबीज करणेही शक्य होईल. बांबू पेट्रोलला एक उत्तम पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो हे आता अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे बांबू मोठ्या प्रमाणात विकला जाईल. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून धोरण निश्चितीसाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समितीही स्थापन केली जावी असेही ते म्हणाले.

चंद्रपूर येथील बांबू संशोधन केंद्रात यासंबंधीची एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्यात 125 तालुके मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत येतात. या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. या निधीचा उपयोग क्लस्टर निर्मितीसाठी करता येऊन या मागास भागात छोटे-मोठे उद्योगही सुरु करता येतील, त्यादृष्टीनेही वन विभागाने आपली पावले वेगाने टाकावीत, असेही ते म्हणाले.