तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी अत्याधुनिक बसस्थानकावर रॅम्पची सुविधा असलेले वाहनतळ उभारावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Government Decision

काल दि. 28 नोव्हेंबर रोजी खेड-आळंदी मतदारसंघातील विविध विकासकामांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी दिवसेंदिवस भाविकांची गर्दी वाढत आहे. त्यामुळे तीर्थक्षेत्र परिसरात निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी देहू-आळंदी-पंढरपूर तीर्थक्षेत्र परिसरात अत्याधुनिक बस स्थानक बांधून त्याच्यावर रॅम्पची सुविधा असलेले वाहनतळ उभारण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.

तीर्थक्षेत्र आळंदी येथे आषाढी वारीसह वर्षभर मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. आलेल्या भाविकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागू नये यासाठी पुरेशा वाहनतळाची व्यवस्था उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. एसटी बसस्थानकांच्या इमारतीवर रॅम्पच्या सुविधेसह पार्किंग उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. शिवाय या आराखड्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग सुविधेचाही समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या. तसंच बस स्थानक परिसरातील रस्त्यांसाठी एसटी महामंडळाची ६५२ चौरस मीटर जागा प्रस्तावित आहे. त्यासाठी एसटीला जागेच्या मोबदल्याची रक्कम जिल्हा नियोजन समितीमधून देऊन जागा नगरपालिकेला हस्तांतरित करावी, असं सूचित केलं.

या बैठकीत चाकण शहरातील विकासकामांचा देखील आढावा घेतला. पुण्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्या नगरपरिषद क्षेत्रातील लोकसंख्या झपाट्यानं वाढत आहे. यामुळे नागरिकांना सोयीसुविधा देण्यात नगरपरिषदांना मर्यादा येत आहेत. चाकण शहर व परिसराची लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी दिलीप मोहिते पाटील यांनी केली आहे. नागरिकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी चाकणच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

राजगुरूनगर येथे हुतात्मा राजगुरू यांचा भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्यासाठी २४८ कोटी रूपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना पोलीस वसाहतीसाठी आरक्षित जागेच्या ठिकाणी नगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत करण्याचा सुधारित आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करावा. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीची जुनी जागा आहे, ती जागाही नगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या.

मावळ-खेड भागातील नागरिकांनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यामुळे या परिसरातील गावांमधील नागरिकांना चांगल्या सोयी देण्यासाठी एमआयडीसी क्षेत्राला जोडणारे रस्ते, पोहोच रस्ते सुस्थितीत असणं आवश्यक आहे. मुख्य रस्ते बनवतानाच पर्यायी रस्त्यांची दुरूस्ती करावी, त्यांची रूंदी वाढवावी. शेतकऱ्यांची मान्यता असल्यास पुणे चक्राकार रोड (रिंग रोड) तयार करताना मरकळ ते गोलेगावदरम्यान सर्विस रोड ९० मीटरऐवजी ११० मीटर करावा. त्यापुढे तो लोणीकंदपर्यंत वाढवण्याबाबत विचार करावा. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनास मान्यता देण्यात येईल.

चाकण एमआयडीसीकडे ४२ एमएलडी पाण्याची मागणी येत आहे. परिसरातील सहा ग्रामपंचायतीला एमआयडीसीमार्फत पाणीपुरवठा होत असून ३० एमएलडी पाणी शिल्लक आहे. प्रस्तावित नवीन उद्योगांसाठी पाणी राखीव ठेवून उर्वरित पाण्यामधून गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी. त्याचप्रमाणे चाकण, राजगुरुनगर आणि आळंदी या तिन्ही नगरपरिषदेचे घनकचरा संकलन प्रकल्प पूर्णतेच्या मार्गावर आहेत. यापुढे केवळ घनकचऱ्यावर प्रक्रिया न करता या प्रकल्पांमधून वीज, गॅस, बांधकामासाठीचे साहित्य यासारखे उत्पादन घेणारे प्रकल्प राबवण्यात यावेत. देशात नावीण्यपूर्ण कल्पना वापरून घनकचरा प्रकल्प उभारले जात आहेत, अशा प्रकल्पांची माहिती घेऊन यापुढील नवीन प्रकल्प राबवण्याच्या सूचना दिल्या.

राजगुरूनगर येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या निवास स्थानाला जलसंपदा विभागाची ८० गुंठे जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही जागा कृष्णा खोरे महामंडळाची असून २० लाख रूपये महामंडळाकडे भरून शासनाला जागा ताब्यात घेण्यासही मान्यता देण्यात आली.