बीड जिल्ह्यात ३१ जुलै अखेर तब्बल १७ लाख जणांचा पीक विम्यासाठी अर्ज

केंद्र सरकारने सुरु केलेली प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेविषयी मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही राज्यातील सरकारांनी ही योजना बंद केली आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेविषयी काहीसा नकारात्मक वातावरण होते, परंतु या वर्षाच्या खरीप हंगामात हे चित्र बदलले आहे. राज्यातून या पीक विमा योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे.

पंतप्रधान  पिक विमा योजनेअंतर्गत सर्वात उशीरा पीकविमा कंपनी मिळालेल्या बीड जिल्ह्यात ३१ जुलै अखेर तब्बल १७ लाख ७१ हजार पीकविमा अर्ज प्राप्त झाले. ही संख्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. अवघ्या १३ ते १४ दिवसात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विमा प्रस्ताव पूर्ण केल्याबद्दल जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांचे तसेच जिल्ह्यातील जागरूक शेतकऱ्यांचे कौतुक केले आहे.

खरीप हंगामाचे ५ लाख ५० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या बीड जिल्ह्यात मागील सरकारच्या काळात पिकविम्यासाठी सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे कोणतीही पीकविमा खरीप हंगाम २०२० साठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाली नव्हती. रब्बी हंगाम २०१९ मध्ये असे घडल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यावेळी पिकविम्यापासून वंचित राहावे लागले होते. मात्र यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः कोरोना पासून मुक्त झाल्यापासून पिकविम्याचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करत जिल्ह्यासाठी ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कम्पनी नियुक्त करून घेतली.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साधारण १७ जुलैपासून ३१ जुलै पर्यंत असा जवळपास १४ दिवसांचा कालावधी आपले विमा हफ्ते भरून आपले पीक विमा संरक्षित करण्यासाठी मिळाला होता. दरम्यान ३१ जुलै अखेर पीकविमा भरण्याच्या मुदतीअंती सोयाबीन साठी ६ लाख ८७ हजार, कापसासाठी २ लाख ५१ हजार या प्रमुख पिकांसह तूर, मूग, उडीद, बाजरी आदी पिकांचे मिळून एकूण तब्बल १७ लाख ७१ हजार ८८१ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांनी जवळपास ६ लाख हेक्टर पीक क्षेत्रासाठी ६० कोटी रुपये रक्कम आपला विमा सहभाग म्हणून भरली असून याद्वारे २ हजार ४६४ कोटी रुपये इतकी विमा रक्कम संरक्षित करण्यात आली आहे.