ठिबकसाठी वाढीव अनुदानाची घोषणा; मात्र, 'या' शेतकऱ्यांचे अनुदान सहा महिन्यांपासून प्रलंबित त्याच काय?

Drip Irrigation Subsidy

शासनाने ठिबक सिंचन प्रणाली साठी सर्व शेतकऱ्यांना 80% अनुदान देण्याची घोषणा केली खरी मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी होते कुणास ठाऊक असं म्हणण्याचं कारण असं की गेल्या सहा महिन्यापासून मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी ठिबकचे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अद्यापही वाट बघत आहेत. मराठीत एक म्हण विशेष प्रचलित आहे "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब" मात्र, जिल्ह्यातील ह्या ठिबकच्या सरकारी कामासाठी सहा महिने थांबूनही शेतकरी बांधवाना अद्यापपर्यंत अनुदान मिळालेली नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांकडून सरकारवर मोठा रोष व्यक्त होताना दिसत आहे.

एकीकडे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या अनुषंगाने ठिबकच्या अनुदानात मोठी वाढ करत आहे तर दुसरीकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अनेक शेतकरी गेल्या सहा महिन्यापासून ठिबक सिंचन च्या अनुदानासाठी प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे सरकार फक्त प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत राहण्यासाठी वाढीव अनुदानाची घोषणा करत आहे की काय असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे. सिल्लोड तालुक्यातील या घटनेमुळे तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन अनुदानाच्या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र नजरेस पडत आहे. त्याचं कारण असे की या योजनेअंतर्गत जरी शासनाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात असले तरी अनुदानासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व ठिबकचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो, शेतकऱ्यांचा अनुदानाचा प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. मात्र असे असले तरी सिल्लोड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी पदरचा साठवलेला पैसा खर्च करत ठिबक सिंचन प्रणाली आपल्या शेतात उभारली मात्र आजही सिल्लोड तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देखील अनुदानाचा एक छदाम देखील प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे तालुक्यातील या शेतकऱ्यांचा सरकारवर रोष वाढत आहे.

पोखरा योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन प्रणाली संचवर सरकारकडून अनुदान मिळते, या अनुदानात अलीकडेच मोठी वाढ देखील करण्यात आली आहे. ठिबक सिंचन प्रणालीचे महत्त्व सिल्लोड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जाणून घेतले आणि त्या अनुषंगाने ठिबक सिंचन योजनेत आपला सहभाग नोंदवला. योजनेसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे शेतकर्‍यांनी जमवली आपल्या पदराचा पैशाने शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन प्रणाली खरेदी केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर एक महिन्याभराच्या आत शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे वितरित केले जाणे अपेक्षित होते, मात्र तालुक्‍यातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यापासून या योजनेच्या अनुदानाची वाट बघत आहेत. मात्र अद्याप पर्यंत या योजनेचा एक छदाम देखील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. कृषी विभागाने सांगितले आहे की अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. मात्र प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सहा महिने उलटूनही येथील शेकडो शेतकऱ्यांना अनुदानाचा पैसा मिळालेला नाही.

याबाबत वरिष्ठांशी विचारपूस केली असता, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचा पैसा हमखास वर्ग केला जाईल मात्र या प्रक्रियेसाठी थोडा विलंब होत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. सिल्लोड तालुक्यातील या घटनेमुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर संशय व्यक्त करत आहेत. ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी वाढीव अनुदानाची घोषणा सरकारने केली खरी मात्र याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जाईल की नाही आणि जर प्रत्येकच शेतकऱ्यांना एवढे सहा महिन्यापर्यंत वाट बघावी लागत असेल तर मग कुठला शेतकरी या योजनेत सहभाग नोंदविणार? असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.