![Ajit Pawar meet Chief Minister Eknath Shinde.](https://kjmarathi.b-cdn.net/media/20270/screenshot-2022-08-03-182003.jpg)
Ajit Pawar meet Chief Minister Eknath Shinde.
राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे झालेल्या भागातील शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीविषयीचे विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले.
दरम्यान, या भेटीत बांठिया आयोगाच्या अहवालातील ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत जो निर्णय दिला आहे. त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही एका पत्राद्वारे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, नितीन पवार, अनिल पाटील, सुनिल भुसारा आदी नेते उपस्थित होते. यामध्ये जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा म्हणजे १९३१च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे तेथे सखोल पुन्हा सर्वेक्षण करूनच भविष्यातील निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली होती.
पावसाळ्यात पडणार पैशांचा पाऊस, ६०% अनुदानावर मत्स्यशेती सुरू करा, २ लाखांचे कर्जही मिळणार..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनु.जाती/अनु.जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर व ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्या तत्त्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने अध्यादेश काढून वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे.
आता शेतकऱ्यांना पंप संच घेण्यासाठी मिळणार २० हजार रुपये, असा घ्या लाभ..
तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी ७५ हजार तर फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे आता मुख्यमंत्री यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी याबाबत मागणी करत आहेत. अजित पवारांनी याबाबत पाहणी दौरा केला होता.
महत्वाच्या बातम्या;
केंद्राकडून मोठी सूचना! मंकीपॉक्सचा धोका वाढल्याने घेतला निर्णय..
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याच्या तयारीत
तुम्ही नेमके आहात कोण? कोर्टाचा शिंदे गटाला थेट सवाल, निर्णय विरोधात जाण्याची शक्यता
Share your comments