हरभरा विक्रीसाठी शेतकर्‍यांची लगबग, परंतु विक्रीसाठी हमीभाव केंद्राऐवजी बाजार समितीलाच शेतकऱ्यांची पसंती; का होतंय असं?

हरभरा

सध्या रब्बी हंगामातील आगात पेरणी केलेला हरभरा बाजारपेठेत दाखल झाला आहे. बळीराजा नेहमी शासन दरबारी पिकासाठी हमीभावाची मागणी करत असतो. शासनाने अनेक पिकांना हमीभाव देखील दिलेला आहे, त्यापैकीच एक आहे हरभरा. सध्या लातूर जिल्ह्यात हरभरा खरेदी करण्यासाठी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू केली आहेत, त्याअनुषंगाने शासनाने नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन देखील केले आहे. हरभरा व्यतिरिक्त तूर सोयाबीन मूग उडीद या पिकांसाठी देखील हमीभाव केंद्रे शासनाने सुरू केली आहेत. 

मात्र शासनाने सुरू केलेल्या हमीभाव खरेदी केंद्रात शेतमाल विक्री करण्याऐवजी बळीराजाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्री करण्यास पसंती दर्शवली आहे. हमीभाव केंद्रात शेतमाल विक्री करण्यासाठी खूप जास्त कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते, कागदपत्रांची पूर्तता करूनही हमीभाव केंद्रात शेतमाल विक्री केल्यास शेतकऱ्यांना खूप उशिरा पैसे दिले जातात. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी एवढा मोठा आटापिटा करण्यास टाळाटाळ केली असून आपल्या शेतमालाची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे सरकारने सुरू केलेले हमीभाव केंद्रे सध्या विराण पडलेली बघायला मिळत आहेत.

हरभरा एम एस पी अर्थात हमीभाव मध्ये खरेदी करण्यासाठी शासनाने 16 फेब्रुवारीपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु यासाठी मोठ्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने आणि हमीभाव केंद्रात उशिरा पैसे मिळत असल्याने शेतकरी बांधवांनी हमीभाव केंद्राकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र या वेळी जिल्ह्यात बघायला मिळत आहे. सध्या जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव आपला शेतमाल विकण्यासाठी बाजार समितीचाच उंबरठा गाठत आहेत.

लातूर जिल्ह्यात एकूण 21 हमीभाव केंद्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील एका तालुक्यात दोन हमीभाव केंद्र शासनाने उभारली आहेत. 15 मार्चपर्यंत हमीभाव केंद्रात हरभरा विक्री करण्यासाठी हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव केंद्रात नोंदणी करायची आहे. मात्र असे असले तरी, हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरणारे शेतकरी यावेळी हमीभाव केंद्रात नोंदणी करण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे बघायला मिळत आहे. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की शासनाने या हंगामासाठी हरभरा पिकाला 5 हजार 230 रुपये प्रति क्विंटल एवढा हमीभाव लावून दिला आहे. मात्र, शासनाच्या हमीभाव केंद्राला हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी टाटा बाय-बाय म्हणायचे शेतकऱ्यांनी ठरवले आहे, म्हणूनच की काय हमीभाव केंद्रात नोंदणीसाठी शेतकरी राजा उत्सुक बघायला मिळत नाही.

खुल्या बाजारपेठेत अर्थात एपीएमसी मध्ये शेतकरी राज्यांना कुठल्याच कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत नाही, याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्री झाल्याबरोबर रोकड पैसे दिले जातात एवढेच नाही तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना हात खर्चासाठी व्यापारी लोक उसनवारीने पैसे देखील पुरवीत असतात. त्यामुळे फक्त 200 ते 300 रुपयाच्या फरकासाठी हमीभाव केंद्राची उंबरठे का घासायची असा सवाल शेतकरी राजा विचारीत असून खुल्या बाजारपेठेत आपला शेतमाल विक्री करण्यास प्राधान्य देत आहे.

विशेष म्हणजे सध्या एपीएमसी मध्ये हरभऱ्याला केवळ चार हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत सरासरी दर प्राप्त होत आहे याचाच अर्थ हमीभावा पैकी तब्बल 530 रुपये प्रति क्विंटलने खुल्या बाजारात कमी दर मिळत आहे. मात्र खुल्या बाजारपेठेतील रोकड व्यवहार शेतकरी बांधवांना विशेष आकर्षित करत असल्याने दरात एवढी मोठी तफावत असतानादेखील शेतकरी बांधवांनी आपला शेतमाल हमीभाव केंद्रऐवजी खुल्या बाजारपेठेत विक्रीस पसंती दर्शविली आहे. शुक्रवारी लातूर एपीएमसीमध्ये जवळपास साडे आठ हजार क्विंटल हरभरा विक्रीसाठी आला होता विशेष म्हणजे या दिवशी कुठल्याच शेतकऱ्याने हमीभावात विक्री करण्यासाठी हमीभाव केंद्रावर नोंदणी केली नाही. यावरून शेतकरी बांधव शासनाचा हमीभाव केंद्राला पसंती दर्शवित नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, हमीभाव केंद्रात नोंदणी करण्यासाठी जवळपास शंभर रुपयांचा खर्च हा ठरलेला आहे शिवाय नोंदणी करण्यासाठी, परत शेतमाल विक्रीला नेण्यासाठी आणि परत रोखीने पैसे मिळत नसल्याने थोडे दिवस थांबून शेत मालाचे पैसे घेण्यासाठी पेट्रोल पाण्याचा खर्च पकडता हमीभाव केंद्रात मिळत असलेला दर आणि खुल्या बाजारपेठेत मिळत असलेला दर सारखाच भासतो यामुळे बळीराजा हमीभाव केंद्रात एवढा आटापिटा करण्याऐवजी सरळ खुल्या बाजारपेठेत विक्री करण्यास प्राधान्य देत आहेत.