इथेनॉल निर्मितीसाठीचे सर्व परवाने एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून मिळणार

पुणे: साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलसह उपपदार्थांच्या निर्मितीकडे वळावे. इथेनॉलबाबत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या परवान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार एक खिडकी योजना तयार करणार आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष मंत्री गटाची स्थापना करून एका महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करत ती सेवा हमी योजनेत अंतर्भूत करण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून येथील वेस्टर्न हॉटेलमध्ये तीन दिवस सुरू असणाऱ्या “साखर परिषद 20-20”चा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार,राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील, राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य अविनाश महागावकर, दिलीप भेंडे, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. कृषी मालावर प्रक्रिया होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा उद्धार होणार नाही. ऊस हे शाश्वत पिक असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर या पिकाकडे वळला आहे. सध्या साखर उद्योग अनेक संकटांचा सामना करीत आहे. अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडलेले साखरेचे दर ही आजची सर्वात मोठी समस्या आहे. जागतिक बाजारपेठेमुळे साखरेचे दर पडले असून बाजारपेठही आकुंचित झाली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी आता केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता इथेनॉलसह इतर उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे.

साखर कारखाने सध्या मोठ्या संकटात असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सहकारी बँकेने गेल्या काही दिवसात अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना अभूतपूर्व मदत केली आहे. नवीन गुंतवणूक करण्याची क्षमता साखर कारखान्यांत निर्माण करण्यासाठी राज्य बँकेला विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बंद पडलेले आणि आजारी साखर कारखान्यांमध्ये राज्य शासनाचे आणि बँकांचे पैसे निरर्थकपणे अडकून पडले आहेत. यावर धोरण आखण्याची गरज असून राज्य शासन त्याबाबत विचार करत आहे.

राज्यात पाण्याचा प्रश्नही गंभीर असून त्यासाठी उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, सूक्ष्म सिंचनाच्या योजनेला काही कारखान्यांनी योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी हे आपल्या सर्वांचे सामाजिक दायित्व आहे. त्यासाठीही साखर कारखान्यांनी आपला वाटा उचलण्याचे आवाहन करत कोणत्याही परिस्थितीत राज्य शासन साखर उद्योगाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनाकडे वळावे- नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, साखर कारखानादारीसमोर साखरेचे अधिकचे उत्पादन ही मोठी समस्या आहे. साखर कारखाने हे महाराष्ट्राचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशात पाण्याची कमतरता नाही. मात्र त्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा अतिरिक्त वापर हा सामाजिक गुन्हा आहे. त्यामुळे ऊसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनावर आणण्याची आवश्यकता आहे. बाजाराच्या पुरवठा आणि उत्पादन यांचा विचार करून कारखान्यांनी साखरेऐवजी इथेनॉलसारखे उपपदार्थ तयार करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. इथेनॉल विकत घेण्यासाठी पारदर्शक, दूरदर्शी धोरण केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने तयार केले आहे.

साखर कारखान्यात उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी साखर कारखान्यांनी बायोडिझेल इंधनाचा वापर करावा. त्याचबरोबर बायोसीएनजी वापरावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व गाड्या बायो सीएनजीवर आणल्या असून विदर्भातील पाच जिल्हे डिझेलमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. बंद पडलेले आणि आजारी असणाऱ्या साखर कारखान्यात शुगरकेन ज्यूस ते इथेनॉल निर्मिती यावर भर देण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्याचे काम सरकार करत असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, साखर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्यात मोठी रोजगार निर्मिती होते. ऊस हे नगदी पिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना हे शाश्वत पिक वाटते. मात्र शेतकऱ्यांसह कारखान्यांनीही ऊस पिकाच्या पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

खासदार शरद पवार म्हणाले, साखर उद्योग हा राज्यातील महत्त्वाचा धंदा आहे. देशातील साखरेचे दुसऱ्या क्रमांकाचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. साखर व्यवसायासमोर काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याच्यावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका  घेत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी “साखर परिषद 20-20”च्या कॉफी टेबल बुकचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने पाच कोटींचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आला. यावेळी विद्याधर अनास्कर यांचे भाषण झाले. कार्यक्रमाला राज्यातील विविध सहकारी, खासगी साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.