शेतकऱ्यांनी शेती साठी घेतलेले कर्ज देशभरात मोठ्या प्रमाणात थकित झाले आहे. जवळ जवळ देशांमध्ये 37 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे.
कृषी क्षेत्रातील कर्जाचा एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे देशभरातील बँकांची चिंता वाढली आहे. बरेच राज्यसरकार कृषी कर्जमाफी च्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची कर्ज माफ करतात. बँकांचा या निर्णयामुळे फायदा होतो. परंतु तरीदेखील थकीत कृषी कर्जाच्या संदर्भात बँकांनी चिंता व्यक्त केली असून यासंदर्भात राज्य सरकारांनी काहीतरी पावले उचलावी अशी अपेक्षा इंडियन बँकिंग असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
बरेच शेतकरी कर्ज घेतात परंतु कर्जमाफी होईल या अपेक्षेने कृषी कर्जाची परतफेड करत नाहीत.
जर आपण मध्य प्रदेश राज्याचा विचार केला तर या ठिकाणी वारंवार कर्जमाफीची अपेक्षा असल्यामुळे येथील शेतकरी कृषी कर्जाची परतफेड करत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बँकिंग समितीने एक अंतर्गत गोपनीय नोट तयार केले आहे. याबाबतचे वृत्त लोकमत ने दिले आहे. या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे 23 हजार 689 कोटी रुपयांची कर्ज थकीत आहे.तर खाजगी, सहकारी व ग्रामीण बँका मिळून 13 हजार 725 कोटी रुपये असे एकूण 37 हजार चारशे कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.
कर्जाचे हे प्रमाण पाहून बँकांचे चिंता वाढली आहे. या क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी मध्यप्रदेश सरकारने काहीतरी नवा कायदा करण्याची मागणी बँकांनी केली आहे.परंतु मध्यप्रदेश सरकारने या बाबतीत कुठलीही कारवाईचे संकेत दिलेले नसून पुढील वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत(स्त्रोत-लोकमत)
Share your comments