Agriculture budget
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पानंतर एका वेबिनारला संबोधित केले. हा वेबिनार कृषी आणि सहकारावर आधारित होता. या ऑनलाइन कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पात कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या तरतूदीबाबत माहिती दिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 2014 मध्ये कृषी अर्थसंकल्प 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होता. तर आज देशाचे कृषी बजेट एक लाख २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.
या वेबिनारमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, यावेळच्या अर्थसंकल्पात अॅग्री-टेक स्टार्टअप्ससाठी एक्सीलरेटर फंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, 9 वर्षांपूर्वी, देशात कृषी स्टार्टअप्स नगण्य होते, आज त्यांची संख्या 3 हजारांहून अधिक आहे, परंतु आपल्याला अधिक वेगाने वाटचाल करावी लागेल.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर आपले कृषी क्षेत्र दीर्घकाळ टंचाईच्या दबावाखाली राहिले. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आपण जगावर अवलंबून होतो. पण आमच्या शेतकर्‍यांनी आम्हाला केवळ स्वावलंबी बनवले नाही तर त्यांच्यामुळे आज आम्ही निर्यातही करू शकलो आहोत. आज भारत अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे केले आहे.
PM Kisan 13th installment : अशा शेतकऱ्यांचे पैसे अडकणार, जाणून घ्या कारण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, स्वावलंबन असो की निर्यात, आपले लक्ष्य केवळ तांदूळ आणि गहू एवढेच मर्यादित नसावे, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. उदाहरणार्थ, डाळींच्या आयातीवर १७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. मूल्यवर्धित खाद्यपदार्थांवर २५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे 2021-22 मध्ये खाद्यतेलावर दीड लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या वस्तूंच्या आयातीवर दोन लाख कोटी रुपये खर्च झाले. म्हणजे इतका पैसा देशाबाहेर गेला. हा पैसा आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. या कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आपण स्वावलंबी झालो तर.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी सातत्याने निर्णय घेतले जात आहेत. आम्ही एमएसपी वाढवला, डाळींच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले, फूड प्रोसेसिंग पार्कची संख्या वाढवली. यासोबतच खाद्यतेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम सुरू आहे. जोपर्यंत देश शेतीशी संबंधित आव्हानांवर मात करत नाही तोपर्यंत सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही.
सोलापूर : शेतकऱ्याने 512 किलो कांदा विकला; फक्त 2 रुपयांचा चेक मिळाला, शेतकरी ढसा ढसा रडला
अॅग्रीटेकवर सरकारचा भर
पीएम मोदी म्हणाले, आज कृषी क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग कमी आहे, पण त्यांनाही कृषी क्षेत्राचे महत्त्व चांगलेच ठाऊक आहे. तरुणाई खाजगी नवकल्पना आणि गुंतवणुकीपासून अंतर ठेवत आहे. ही रिक्त जागा भरण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, कृषी क्षेत्रातील मुक्त स्रोत सर्वोत्तम व्यासपीठाचा प्रचार. आम्ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म म्हणून मांडल्या आहेत.
हे UPI सारखेच आहे ज्याद्वारे UPI व्यवहार आज केले जात आहेत. आज डिजिटल क्षेत्रात जशी क्रांती घडत आहे, त्याच पद्धतीने अॅग्रीटेक क्षेत्रात गुंतवणूक आणि नाविन्यपूर्ण संधी निर्माण होत आहेत.
लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचण्याची संधी आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ठिबक सिंचनाला चालना देण्याची संधी आहे. आमचे तरुण यामध्ये अधिक चांगले काम करू शकतात.
पंतप्रधान म्हणाले, या अर्थसंकल्पात आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अॅग्रीटेक स्टार्टअप्ससाठी एक्सलेटर फंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणूनच आम्ही केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करत नाही, तर तुमच्यासाठी निधीचे मार्गही तयार करत आहोत. अशा परिस्थितीत आपल्या तरुण उद्योजकांनी उत्साहाने पुढे जाण्याची आणि आपले ध्येय साध्य करण्याची पाळी आहे. नवीन वर्षात अ‍ॅग्रीटेकचे देशात जवळपास अस्तित्वच नव्हते, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. पण आज त्यांची संख्या 3000 पेक्षा जास्त आहे. तरीही आपल्याला वेगाने पुढे जायचे आहे.
बाजरी जगभरात पोहोचेल
पंतप्रधान म्हणाले, आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारताच्या पुढाकाराने यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजरीचे वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. बाजरीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे म्हणजे आपल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बाजारपेठ तयार आहे. देशाने आता भरडधान्याला अण्णांची ओळख दिली आहे.
आज ज्या प्रकारे श्रीआनचा प्रचार केला जात आहे, त्याचा फायदा आपल्या छोट्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. या क्षेत्रात अशा स्टार्टअप्सच्या वाढीची शक्यता वाढत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल.
सहकाराबद्दल बोलताना पीएम मोदी म्हणाले की, सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती होत आहे. आत्तापर्यंत ते काही राज्ये आणि देशातील काही भागांपुरते मर्यादित होते, परंतु आता संपूर्ण देशात त्याचा विस्तार केला जात आहे.
या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला करविषयक सवलत देण्यात आली असून, ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता आम्ही सहकार मंत्रालय वेगळे केले आहे. आता पुढील उत्पादन करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना कमी कर दराचा लाभ मिळेल. सहकारी संस्थांकडून तीन कोटींपर्यंतच्या रोख रकमेवर टीडीएस आकारला जाणार नाही.
Share your comments