नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती आणि नोकरीचे उत्पन्न आवश्यकता नाही

05 January 2021 12:23 PM By: KJ Maharashtra
नॉन - क्रिमिलेअरसाठी  शेतीच्या  उत्पनाची गरज नाही

नॉन - क्रिमिलेअरसाठी शेतीच्या उत्पनाची गरज नाही

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती आणि नोकरीतून मिळालेले उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने शेतकरी आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्तांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.

त्यासाठीची उत्पन्नाची मर्यादा ही ८ लाख रुपये आहे. या निर्णया अगोदर या उत्पन्नात शेती आली नोकरीतून आलेले वेतन उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जायचे. यापुढे या दोन्ही क्षेत्रातून मिळालेले उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही. हे दोन्ही क्षेत्र सोडून अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न हे गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो नोकरदार तसेच शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. त्यासंबंधीचा जीआर राज्य सरकारने आज जारी केला..

हेही वाचा :शेतकऱ्यांनो ऐकलं का ? सरकार ठिबकसाठी देणार अनुदान; १७५ कोटी रुपये मंजूर

 नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी मागासवर्गीय अर्जदारास उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराची आई आणि वडील यांचे शेतीपासून आणि नोकरीपासून मिळालेले उत्पन्न वगळून इतर स्त्रोतांपासून मिळालेले उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे..

काय असते नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र? What is a non-criminal certificate?

 नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. आरक्षणाचा लाभ समाजातील गरीब आणि खर्च लोकांनाच व्हावा या उद्देशाने वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दिले जाते. इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तीन वर्षाची मिळणार आहे. त्यासाठी मागील तीनही वर्षाच्या आर्थिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

Proof of Identity (किमान -1)

ओळख पत्रे

  • पॅनकार्ड

  • पासपोर्ट

  • रेशन कार्ड

  • वीज बील

  • आधार कार्ड

  • मतदान कार्ड

  • मनरेगा जॉब कार्ड

  • वाहन चालक परवाना

  • अर्जदाराचा फोटो

  • मालमत्ता कराची पावती

  • सरकारी ओळखपत्र

पत्ता (रहिवासी पुरावा)

  • पासपोर्ट
  • पाणी बील
  • रेशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मतदान कार्ड
  • टेलीफोन  बील
  • वाहन चालक परवाना
  • वीज बील
  • मालमत्ता कर पावती
  • सात बारा उतारा किंवा ८ अ चा उतारा , भाडे तत्त्वावरील घर असल्यास भाड्याची पावती
  • इतर कागदपत्रे  मालमत्ता कराची पावती
  • नातेवाईकांचा जातीचा दाखला
non-criminal certificate नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ओबीसी OBC राज्य सरकार state government
English Summary: Agriculture and job income are not required for non-criminal certificate

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.