दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी सामाजिक संस्थानी सक्रीय सहभाग घ्यावा; डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे आवाहन

Neelam Gorhe

कमी पावसामुळे राज्य शासनाने १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून या क्षेत्रातील दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे प्रतिपादन विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि मदत कार्यक्रम समिती व स्त्री आधार केंद्र पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुष्काळ निवारण अंमलबजावणीबाबत आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि मदत कार्यक्रम समितीचे शिरीष कुलकर्णी व स्त्री आधार केंद्राच्या अपर्णा पाठक, गौतम गालफाडे, झेलम जोशी, राज्यातील विविध ठिकाणच्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यात यावर्षी दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलातील कमतरता आदी निकष लक्षात घेऊन १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यात गंभीर तर १६ तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. काही भागात अतिवृष्टी, तर काही भागात कमी पाऊस, सध्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मदत दिली जात आहे. त्याचबरोबर राज्यातील विविध भागात सामाजिक संस्था दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी मोलाचे कार्य करीत आहेत.

दुष्काळात पिण्याचे पाणी, चारा टंचाई, बेरोजगारी इत्यादी परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. बेरोजगारीमुळे वंचित घटक, आदिवासी, शेतमजूर आदी घटकातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करतात. याची सर्वाधिक झळ महिला, जेष्ठ व्यक्ती, मुलांना बसते. त्यांचे स्थलांतर रोखून त्यांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम मिळवून देणे, त्यासाठी त्यांना जॉब कार्ड मिळवून देणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर होतो का आदींची माहिती संस्थांनी निर्दशनास आणावी. दुष्काळ निवारणाच्या कामात स्वयंसेवी संस्था व शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वय ठेवून जास्तीत जास्त दुष्काळग्रस्तांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहचविण्यात याव्यात. संस्थांनी सक्षम होऊन चांगल्या प्रकारे सर्वेक्षण करावे. कामे करताना अडचणींना सामोरे जावे लागू नये यासाठी संस्थांच्या प्रतिनिधींना ओळखपत्र देण्यात यावे. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही शाश्वत विकास कसा राहील, याची सर्वांनीच दक्षता घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.