बनावट, अवैध मद्य विक्री विरोधात धडक कारवाई करावी; मंत्री शंभुराज देसाईचे प्रशासनाला आदेश

illegal liquor News

मुंबई : बनावट मद्य निर्मिती, परराज्यातील अवैध मद्य विक्रीची प्रकरणे निदर्शनास येत आहेत. त्यामुळे विभागाने या प्रकरणांमध्ये धडक कारवाई करावी. परराज्यातील अवैध मद्याची वाहतूक व विक्री सीमेवरील कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये होत असते. या जिल्ह्यांतील कारवाईचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

अवैध दारू निर्मिती व विक्री व्यवसाय विरोधात स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्यात यावा, यासाठी हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचे सामाजिक व आर्थिक अनुकूल परिणाम जनतेसमोर आणावेत. विभागाचे स्वत:चे बँड पथक तयार करण्यासाठी प्रशिक्षक देण्यात यावे. या पथकाला विशिष्ट असा गणवेश देण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अपर आयुक्त यतीन सावंत, सह आयुक्त सुनील चव्हाण, संचालक प्रसाद सुर्वे, उपसचिव रवींद्र आवटी, उपायुक्त सुभाष बोडके, प्रदीप पवार आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग शासनाला महसूल देणारा विभाग आहे. त्यामुळे विभागाचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. यासाठी अधिकाधिक निधीची मागणी करण्यात यावी. विभागाला दिलेल्या महसूल उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रयत्न न करता सुरूवातीपासूनच प्रयत्न करावेत. त्यामुळे विभागाला दिलेल्या महसूल प्राप्तीची उद्दिष्टपूर्ती होईल.

अधिकारी गणवेश भत्ता दरवर्षी मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. पोलिसांप्रमाणे हा भत्ता देता येईल. अनुज्ञप्तीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. जेणेकरून नियमावलीची सक्तीने अंमलबजावणी करणे सोयीचे होईल. हातभट्टीवरील अवैध मद्य निर्मिती किंवा शहरात दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये, चिंचोळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या बनावट मद्य निर्मिती, विक्री व्यवसायावर कारवाई करण्यासाठी ड्रोनचा उपयोग करण्यात यावा. त्यासाठी प्रत्येक अधीक्षक कार्यालयाला ड्रोन असायला पाहिजे. त्या पद्धतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. दारूबंदी गुन्हे अन्वेषण, सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम आणि एमपीडीए कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी. आंतरराज्य अवैध मद्याची आवक राज्यात होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

दरम्यान, मद्य, मद्यार्क, मळीचे नमुने पडताळणी करण्यासाठी उभारावयाच्या प्रयोगशाळा, विभागातील रिक्त पदांची भरती, इमारती बांधकाम, हातभट्टी दारू निर्मूलन मोहिमेचे फलित आदींचा आढावाही घेण्यात आला. उपायुक्त श्री. बोडके यांनी विभागाचे सादरीकरण केले. बैठकीला राज्यभरातील अधीक्षक उपस्थित होते.