सरकारी आकडेवारीनुसार कोविड काळातही कृषीने दिले अर्थव्यवस्थेला एक उज्ज्वल स्थान

Agriculture minister

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जारी केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार देशाच्या सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा वाटा 20.2 टक्के दराने आहे असे लोकसभेला मंगळवारी सांगण्यात आले.

एनएसओ, केंद्रीय कृषी द्वारे जारी केलेल्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार, 2019-20 या वर्षातील एकूण अर्थव्यवस्थेत कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांच्या GVA ची टक्केवारी 18.4 टक्के होती, तर 2018-19 साठी 17.6 टक्के होती. मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंगळवारी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.29 जानेवारी 2021 रोजी जाहीर झालेल्या 2019-20 च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील एकूण भांडवल निर्मिती (GCF) गेल्या तीन वर्षांच्या वर्तमान किमतींनुसार (नवीनतम उपलब्ध) दर्शवते की ते 4 रुपये होते 2019-20 मध्ये 46,044 कोटी, 2018-29 मध्ये 4,07,842 कोटी आणि 2017-18 मध्ये 3,62,706 कोटी रुपयांवरून.

हेही वाचा:अनियमित मान्सूनमुळे देशातील खत विक्री १२ टक्यांनी घटली

केंद्र सरकार विविध योजना/कार्यक्रमांद्वारे राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना पूरक आहे जसे की बजेट वाटपात अभूतपूर्व वाढ, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी निश्चित करणे,शेतकऱ्यांकडून खरेदीत वाढ,  पीएम  किसानच्या  माध्यमातून  शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची मदत, प्रधानमंत्री फसल  विमा योजना (PMFBY), कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक पत,  शेतकऱ्यांना  मृदा  आरोग्य  कार्ड प्रदान  करणे, देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन; युरियाचा निंबोळी लेप, कृषी पायाभूत सुविधा एफपीओ योजनेचा प्रचार, राष्ट्रीय मधमाशी आणि हनी मिशन (NBHM), प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY).

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक आणि वाढीसाठी सरकारने अलीकडेच अनेक पावले उचलली आहेत ज्यात दीर्घकालीन सिंचन निधी (LTIF), पाणी वापर कार्यक्षमतेसाठी सूक्ष्म सिंचन निधी, व्यावसायिक सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन इत्यादींचा समावेश आहे.