राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी राज्यातील चार कृषी विद्यापीठे करणार मुदत

sendriya

काळाच्या ओघात शेतकरी पीक पद्धतीमध्ये बदल करू लागलेत तसेच रासायनिक खतांचा मारा यामुळे सेंद्रिय शेतीचे हळुवारपणे महत्व वाढू लागले आहे. केंद्र सरकारणे आता नैसर्गिक शेतीची वाढ करण्यासाठी काही क्रिया करण्यास सुरू केले आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने सुद्धा यामध्ये महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. जसे की राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना सेंद्रिय शेतीचा नित्कर्ष व त्याबाबत सूचना देण्याचे काम याचा अचुक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या आहेत.

कृषी विद्यापीठांची भूमिका काय राहणार आहे?

सरकार स्तरावर शेतीपद्धतीमध्ये बदल करून सेंद्रिय शेती चे क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे सर्व करताना आपल्याकडे असणाऱ्या चार कृषी विद्यापीठाकडे आधुनिक यंत्रणा तसेच कृषीतज्ञ यांचा सुद्धा फायदा होणार आहे आणि त्याचमुळे राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना अहवाल सादर करण्यास लावले आहेत आणि याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. कसे की कृषीतज्ञ थेट शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन संवाद साधणार आहेत तसेच त्यांना काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारकडून निधीही वितरीत...

सेंद्रिय शेतीचे उत्तम उदाहरण कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना समजणे गरजेचे आहे त्यासाठी ही संकल्पना केलेली आहे. प्रति कृषी विद्यापीठास यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी सुद्धा दिलेला आहे. सेंद्रिय शेतीबाबत राज्य सरकार तयारीत आहे जसे की शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य नियोजन असणे गरजेचे आहे. विद्यपीठालातील कृषी तज्ञांमुळे आता सेंद्रिय शेतीला गती येणार आहे.

महिला शेतकरी सन्मानाची जबाबदारीही विद्यापीठांवरच...

चालू वर्ष हे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे अशी घोषणा सुद्धा देण्यात आली आहे. या वर्षात कोणते कोणते उपक्रम करता येतील तसेच सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र कसे वाढविता येईल या सर्व बाबी महत्वाच्या असणार आहेत. या बाबतच्या अधिकच्या सूचना कृषी विद्यापीठाकडून घेणे गरजेचे असणार आहे.