मधमाशापालन यंत्र सामग्रीसाठी 90 टक्के अनुदान

सिंधुदुर्ग: आंबोली परिसरातील मधाला महाराष्ट्रात सर्वत्र हर्बल हनी म्हणून ओळख आहे. ही ओळख वाढवून चौकुळ, गेळे व आंबोली हे हर्बल हनीचे हब तयार होईल, या उद्योगासाठी लागणारी यंत्र सामग्री 90 टक्के अनुदानावर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. चौकुळ येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व मध संचालनालयाच्या विद्यमाने आयोजित मधमाशी पालन विषयक एक दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

जिल्हावासियांच्या जीवनामध्ये समृद्धी आणणे हा चांदा ते बांदा योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगून पालकमंत्री पुढे म्हणाले, चौकुळ परिसरात मधमाशांचे पालन हा समृद्धी आणणारा व्यवसाय ठरणार आहे. या परिसरातील मध हा हर्बल हनी असणार आहे. तयार करण्यात आलेला मध हा मध संचालनालय खरेदी करणार आहे. त्यामुळे त्याच्या विक्रीची चिंता उत्पादकांनी करु नये. आंबोली येथील मध केंद्राचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. तसेच मध संकलनासाठी मधाच्या पेट्या या ग्रामस्थांच्या जमिनी सोबतच वन जमीन व जंगलांमध्येही लावता येणार आहेत. या क्षेत्रात मधाचे चांगले उत्पादन मिळू शकणार आहे. या योजनेचा लाभ परिसरातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन करुन पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, येत्या 15 दिवसात चांदा ते बांदा अंतर्गत सर्व योजना या गावांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लाभार्थी निवड लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी अधिकारी वर्गाला दिल्या. गाई पालन, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन यासाठी इच्छूक लाभार्थ्यांची यादी ताबडतोब तयार करावी. त्यांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावावेत अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. 

मधमाशा पालनासाठीचे लाभार्थी निवडून त्यांचे प्रशिक्षण याच आठवड्यात सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच आंबोली क्लस्टरमध्ये मधाचा व्यवसाय लवकरच सुरू व्हावा अशा सूचना करुन या व्यवसायासाठी लागणारी सामग्री 90 टक्के अनुदानावर ग्रामस्थांना पुरवण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले. एकेकाळी आंबोली हा रेशीम उत्पादनासाठी प्रसिद्ध परिसर होता. त्या अनुषंगाने रेशीम केंद्राचेही पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच चौकुळ येथे सुसज्ज असे माजी सैनिक भवन बांधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत चौकुळमध्ये गुऱ्हाळ देण्यात येणार आहे. चांदा ते बांदा योजनेचा जास्तीत जास्त ग्रामस्थांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी केले.

प्रस्तावनेमध्ये खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपिन जगताप यांनी मधमाशापालन व्यवसायाची माहिती दिली. तसेच या परिसरात दोन प्रकारच्या मध उत्पादनाचा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याचे सांगून श्री. जगताप म्हणाले की, उत्पादकांना सागवानी मधाच्या पेट्या दिल्या जाणार आहेत. या परिसरात असलेला अस्वलांचा विचार करुन सातेरी व आग्या मधाचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. मधाच्या उत्पादनाबरोबरच मधमाशांच्या वसाहती निर्माण करण्याचा प्रकल्पही या ठिकाणी राबवला जात आहे. निसर्ग संवर्धनासाठी मधमाशांचे संवर्धन महत्वाचे असल्याचे श्री.जगताप यांनी यावेळी सांगितले.