पंतप्रधान मोदींची ८ वर्षं: मोदी सरकारने घेतलेल्या या ८ निर्णयांचा तुमच्यावर कसा परिणाम झाला?

8 years of PM Modi: How did these 8 decisions taken by Modi government affect you?

२६ मे २०१४ रोजी नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. यावेळी कॉंग्रेस पक्षाचे उणेपुरे ४४ खासदार निवडून आले. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून जी प्रसिद्धी मिळाली ती फार कमी नेत्यांना मिळाली आहे. या लेखात मोदींनी सत्तेत आल्यापासून ८ वर्षात घेतलेले ८ निवडक निर्णय आणि त्यांच्या परिणामांवर एक नजर टाकूया.

इन इंडिया - स्वच्छ भारत
सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच वर्षात पंतप्रधान मोदींनी 'मेक इन इंडिया' आणि 'स्वच्छ भारत' या दोन मोठ्या योजना सुरू केल्या. पहिला उद्योग आणि गुंतवणुकीला चालना देणे आणि दुसरे म्हणजे स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे. हा या योजनेचा उद्देश होता. २०१४ मध्ये गांधी जयंतीच्या दिवशी मोदींनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. पंतप्रधानांपासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत अनेकांनी झाडू हाती घेतला. त्यानंतरच्या स्वच्छ सर्वेक्षणामुळे अनेक लहान शहरे आणि गावांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती झाली.

नोटाबंदी आणि जीएसटी
८ नोव्हेंबर २०१६ ची रात्र अचानक रात्री नरेंद्र मोदींनी ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटाबंदी करत नवीन नोटा उबलब्ध होणार असल्याची घोषणा केली. आपल्या भाषणात मोदी म्हणाले की, देशातील प्रचंड काळा पैसा आणि हवाला व्यवहार रोखण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला पण ही वस्तुस्थिती आहे की भारतात डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली आहे. भाजी विक्रेते, रिक्षाचालकांपासून ते मॉल्सपर्यंत सर्वत्र UPI पेमेंट होते. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांना वेग आला आहे. पुढे जाऊन, डिजिटल पेमेंट क्रांती म्हणून त्याचे स्वागत करण्यात आले.

तिहेरी तलाक गुन्हा झाला
मुस्लिम पुरुष तोंडी 'तलाक, तलाक, तलाक' म्हणाला की तो आपल्या पत्नीला सोडू शकतो. न्यायालयाने ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवली. पण मोदी सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्हेगार ठरवणारा कायदा केला. लोकसभेत आणि राज्यसभेतील संख्याबळाच्या अडथळ्यांवर मात करत सरकारने कायदा सहज संमत केला. हा कायदा लागू होणे ही देशासाठी ऐतिहासिक घटना असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. या मागासलेल्या परंपरेतून मुस्लिम महिलांची सुटका मोदींच्या निष्ठेमुळेच झाल्याचे अमित शहा म्हणाले होते. या निर्णयाला विरोधही झाला पण हा महिला हिताचा निर्णय असल्यामुळे त्याचे समाजातून स्वागतही झाले. 

कलम 370 रद्द आणि सीएए-एनआरसी
काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५A रद्द करणे हा भाजपच्या अजेंड्यावर फार पूर्वीपासून आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्याची आणि त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाला अनेक स्तरातून विरोध झाला पण सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही.

कोव्हिड लॉकडाऊन आणि लसीकरण
२०२० पर्यंत कोरोना विषाणूने जगभर थैमान घातले होते. सुरुवातीच्या काळात यावर कोणताही इलाज नसल्यामुळे, संसर्ग टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लॉकडाऊन करणे हा होता. मार्चमध्ये, भारताने देशव्यापी लॉकडाउन लागू केले, हा निर्णय खूप महत्वाचा ठरला होता.

नीती आयोग आणि सेंट्रल व्हिस्टा
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या कार्यकाळात अनेक नवीन गोष्टी सुरू केल्या, अनेक जुन्या गोष्टी बंद केल्या आणि काही जुन्या गोष्टी नव्या स्वरूपात समोर आणल्या. सत्तेत आल्यावर हे सर्व सुरू झाले. यापैकी दोन उदाहरणे सर्वात लक्षणीय होती.१९५० मध्ये पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केलेला नियोजन आयोग हा देशातील आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या प्रशासकीय मंडळांपैकी एक बनला होता. १ जानेवारी २०१५ पासून नियोजन आयोगाची जागा मोदींच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (NITI) ने घेतली. 

शेतकरी कायदे - घोषणा आणि माघार
मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या ८ वर्षांच्या एका आंदोलनाने सरकारला निर्णय फिरवण्यास भाग पाडले. मोठ्या थाटामाटात मंजूर झालेले तीन कृषी कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले. मोदी सरकारने कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी तीन कृषी कायदे लागू केले. वर्षानुवर्षे कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरणाची मागणी करणाऱ्यांनी याचे स्वागत केले होते. बाजार समित्यांमधील असंतोषामुळे हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे अनेक विश्लेषकांचे मत होते. मात्र उत्तर भारतातील विशेषतः पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला. आणि हा कायदा सरकारला मागे घ्यावा लागला. 

उज्जवला, जन-धन, आयुष्मान भारत
मोदी सरकारने १ मे २०१६ रोजी उज्ज्वला योजना सुरू केली, ३ वर्षांत ५ कोटी गॅस कनेक्शन देण्याचे आश्वासन दिले, महिलांना चूल आणि सरपण यांच्या धुरापासून मुक्त केले.  देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी सरकारने जन-धन योजना आणली. शासनाकडून विविध अनुदाने तसेच इतर लाभ, १ लाख रुपयांचा मोफत विमा या खात्याद्वारे शासनाकडून देण्यात आला. विमा परवडत नसलेल्या गरिबांसाठी सरकारने पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. या योजनेचे कार्डधारक विविध रुग्णालयात मोफत उपचार घेऊ शकतील, असे सरकारने म्हटले होते. कोविड काळात ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार होती, परंतु तांत्रिक तसेच इतर अनेक समस्यांमुळे अनेकांनी त्याअंतर्गत उपचार न मिळाल्याच्या तक्रारी केल्या. 

महत्वाच्या बातम्या
अभियंत्याने जरबेरिया शेतीतून कसे कमावले लाखो; जाणून घ्या
बीड जिल्ह्यातील गाव रेशीम उत्पादनातून कसे झाले समृद्ध?