
7th Pay Commission
नवी मुंबई: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employee) एक महत्त्वाची आणि अत्यंत आनंदाची बातमी समोर येतं आहे. आता हाती आलेल्या माहितीनुसार, नोकरदारांना पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन योजना-ओपीएसचा लाभ मिळू शकतो असा अंदाज आता वर्तवला जाऊ लागला आहे. वास्तविक, केंद्रीय कर्मचारी दीर्घकाळापासून सरकारकडे जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत.
आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, नवीन पेन्शन योजनेचे फायदे खुप कमी आहेत. अशा स्थितीत कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
निर्णय केव्हा घेतला जाणार
वास्तविक, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्यासाठी विचारमंथन जोरात सुरु असल्याचे सांगितले जातं आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती, त्यांना हा लाभ मिळणार आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदा मंत्रालयाच्या प्रतिसादानंतर या विषयावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा जाणून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत दिली आहे.
वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) त्या कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे.
ज्यांची भरतीची जाहिरात 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी करण्यात आली होती अशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत समाविष्ट केले जाऊ शकते.
हे प्रकरण निकाली लागले तर पेन्शनमध्ये मोठा फायदा होणार आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत माहिती दिली की केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यांनी म्हटले आहे की केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 अंतर्गत निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि इतर फायदे मिळतील.
Share your comments