बीड जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला ७५ कोटींचे आर्थिक सहाय्य

Minister Dhananjay munde news

बीड : बीड जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 75 कोटींचे आर्थिक सहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत राज्याचे कृषी मंत्री तथा जिल्हयाचे पालक मंत्री धंनजय मुंडे उपस्थित होते. आमदार प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.

पत्रकार परीषद होण्यापूर्वी उद्योगमंत्री सामंत आणि मुंडे तसेच आमदार प्रकाश सोंळके, जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ – मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक यांच्या उपस्थितीत यांनी बीड जिल्ह‌्यात असणाऱ्या आष्टी, केज, धारूर, सिरसाळा, माजलगाव, परळी आणि बीड येथ असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींचा आढावा घेतला. यावेळी स्थानिक उद्योजक उपस्थित होते. उद्योग मंत्री यांनी मुख्यमंत्री रोजगार र्निमीती, विश्वकर्मा योजना आणि खादी ग्रामोद्योग योजनांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील नागरीकांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

बैठकीत उद्योग विभागातर्फे नवसंजीवनी योजना राबविली जाते. ज्यातंर्गत रखडलेल्या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम होत असते. याचा लाभ उद्योजकांनी उचलावा असेही श्री सामंत यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले.

विट भट्टी क्ल्स्टर (उद्योग समुह) ला तसेच रेशीम क्लस्टर तत्वत: मान्यता

बैठकीत विट भट्टी क्लस्टर आणि रेशी क्लस्टर ला तत्वत: मान्यता दिली असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले. बीड जिल्ह्यात विट भट्टीचे काम मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पालकमंत्री श्री. मुंडे यांनी निदर्शनात आणून दिले. या रोजगारावर अनेक कुटूंब चालत आहेत. त्यामुळे विट भट्टी क्लस्टर असल्यास या व्यवसायातील लोकांना याचा लाभ होईल, असे मुंडे यांनी माहिती दिली. यावर विट भट्टी क्ल्स्टर (उद्योग समुह) ला ताबडतोब तत्वत: मान्यता दिली.

जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम उद्योगाकडे वळत आहेत. काही शेतकरी शेतीसह जोड व्यवसाय म्हणुन रेशीम उद्योग करतात तर काही लोक पूर्णवेळ रेशीम उद्योग करतात याचे रूपांतर देखील क्लस्टर मध्ये करता येऊ शकत असल्याची माहिती पालकमंत्री यांनी दिल्यावर रेशीम उद्योगाचेही क्लस्टर करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आल्याचे उद्योग मंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.