या प्रकल्पांना ७१८ कोटी कर्जवाटप

718 crore loan disbursement for these projects

राज्य सहकारी बँकेने इथेनॉलसाठी ११ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, त्यापैकी राज्य बँकेने सुमारे ७१८ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे, अशी माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. व्यवसाय वाढीसाठी काही धोरणात्मक निर्णय कालांतराने घेतले गेले. साखर कारखान्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इथेनॉल प्रकल्पांना कर्ज देण्यास सुरुवात केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

साखर उत्पादनापेक्षा इथेनॉल निर्मितीला केंद्र व राज्याने प्राधान्य दिले आहे. हे प्रकल्प फायदेशीर असल्याने कारखान्यांना असे प्रकल्प सुरू करण्यास प्राधान्य मिळत असून सरकारने इथेनॉलवर कर्ज देण्यासही सुरुवात केली आहे. राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आल्या, अशावेळी त्रिस्तरीय रचनेतील विकास सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्ज अडचणीत आले. याबाबत राज्य सहकारी बँकेने अडचणीतील जिल्हा बँकांच्या अंतर्गत येणार्‍या विविध कार्यकारी सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डकडे मागितलेल्या परवानगीस नुकतीच मंजुरी मिळाल्याने शेतकर्‍यांना मोठी मदत होणार आहे. 

वर्धा जिल्ह्यात जिल्हा बँकेच्या कर्मचार्‍यांच्या मदतीने राज्य बँकेनेही विकास सोसायटय़ांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला आहे. तसेच उपविधीमध्ये दुरुस्ती करून मंजुरीसाठी सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखानदारांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेबाबत सहकार आयुक्त अनिल कवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली असून, लवकरच अहवाल दिला जाणार आहे.

राज्य सहकारी बँकेला कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसाठी विविध राजकारण्यांची पत्रे येतात. त्यावेळी सर्व कामगार संघटनांशी चर्चा करून अशा ठिकाणी बदली मंजूर झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना बोनसपासून वंचित ठेवण्याचे सर्वांनी मान्य केले. त्यामुळे आजकाल कोणताही कर्मचारी बदलीसाठी अशी शिफारस घेऊन येत नाही. अनास्कर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांमध्ये अशी भावना आहे की बदलीपेक्षा बोनस चांगला आहे आणि कामातील गुणात्मक बदलामुळे व्यवसाय वाढीचा फायदा होतो.

राज्य सहकारी बँकेला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नाबार्डने सुमारे १८,२९८ कोटी रुपयांचे कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ९७ टक्के कर्जवाटप बँकेने पूर्ण केले आहे. राज्यस्तरीय बँकिंग समितीची (SLBC) बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. हे सर्व बँकांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठरवते. मात्र, दुर्दैवाने ज्या बँकांकडून कर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नाही, त्यांना कोणतीही शिक्षा केली जात नाही, असे प्रकर्षाने जाणवते. साधी कारणे दाखवा नोटीसही बजाविण्यात येत नाही, ही खंत असून, यामध्ये बदल होण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखविली.

महत्वाच्या बातम्या
खरीप हंगाम : शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय...