शेतकरी कंपन्यांमार्फत 5000 मे. टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्य

पुणे: कांद्याचे कमी होणारे दर यामुळे राज्यामधील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सभासद कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाजारामधील धोका कमी करण्यासाठी महाएफपीसी द्वारे तातडीच्या उपाययोजना म्हणून आज कंपन्यांच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर आंतरराज्य व्यापाराची पहिल्या टप्यात अहमदनगर, नाशिक, पुणे, उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यात खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात येत आहेत.

महाएफपीसी ने प्रमुख कांदा उत्पादन नसणाऱ्या  राज्यात विक्री व्यवस्था उभी करण्यार सुरुवात केली असून चेन्नई येथे दक्षिण भारतामधील व्यापार केंद्र सुरु केले असून होलसेल मार्केट व संस्थात्मक खरेदीदारांशी व्यापार सुरु केला आहे. पहिल्या टप्यात पुढील दोन महिन्यात 5,000 मे. टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्य आहे.

आंतरराज्य व्यापार प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ कार्यक्रमांतर्गत कंपन्यांना वाहतूक अनुदान व कांदा साठवणुकीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ यांच्या मदतीने वाहतूक अनुदान व व्यापार प्रतिनिधींची मदत घेऊन बाहेरच्या राज्यामधील बाजारपेठांमध्ये थेट बांधावरून कांदा विक्री होणार आहे. तसेच राज्यात 25,000 मे. टन क्षमतेचे कांदा स्टोरेज ग्रीड उभारण्यात येणार आहे. यामुळे उन्हाळी कांद्याचे दर टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.

यानिमित्ताने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले कि, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्य्याने कांदा उत्पादकता व उत्पादनात घट आहे. आंध्रप्रदेशमधील कांदा आवक कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे व डिसेंबर अखेरीस ती थांबेल त्याचप्रमाणे मध्यप्रदेश व राजस्थान मधील आवक जानेवारी अखेरीस कमी होण्याचा ट्रेंड असल्याने दक्षिण व उत्तर भारतामधील बाजारपेठांमध्ये तेजी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या काढणीपश्चात गोष्टींकडे लक्ष द्यावे.