कृषी क्षेत्रात शास्त्रज्ञांची कमतरता; भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत ३ हजार ८१५ पदे रिक्त

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत ३ हजार ८१५ पदे रिक्त

शेती विकासामध्ये शेतकर्‍यांसह शास्त्रज्ञांचेही मोठे योगदान आहे. शास्त्रज्ञांच्या मदतीमुळे हरितक्रांती शक्य झाली आहे. कृषी क्षेत्रात सुरू असलेल्या संशोधनामुळे शेती करणे आणखी सोपे झाले आहे. परंतु सध्याच्या घडीला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत (आयसीएआर) शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक कर्मचार्‍यांची  ३ हजार ८१५  पदे रिक्त आहेत. कृषी शास्त्रज्ञाची २२.८३  टक्के पदे तर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची ३४ टक्के पदे भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. याच दृष्टिकोनातून ते या मोहिमेवर विशेष लक्ष देऊन आहेत. दुसरीकडे, शेतीवर संशोधन करणार्‍या लोकांची मोठी कमतरता आहे. कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की शास्त्रज्ञाशिवाय शेतीची प्रगती शक्य नाही. आयसीएआर ही शेतीसंबंधी संशोधन करणारी सर्वात मोठी संस्था आहे.

देशभर शास्त्रज्ञांची  १५०४ रिक्त पदे

देशभर परिषदेशी संबंधीत १०३ संशोधन केंद्रे आहेत. त्यामध्ये  ६ हजार ५८६  कृषी शास्त्रज्ञ असले पाहिजेत, परंतु केवळ ५०८२  लोक या केंद्रांची जबाबदारी सांभाळत आहेत. या केंद्रांमध्ये एकूण  १५०४  पदे रिक्त आहेत.

 

तांत्रिक पदांवरही कामाचा ताण

आयसीएआरमध्ये तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता शास्त्रज्ञापेक्षा खूपच जास्त आहे. तांत्रिक संवर्गातील एकूण  ६ हजार ७६६ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २३११  (34.20 टक्के) पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच केवळ ४ हजार ४४५  लोक तांत्रिक कामाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले कि, पदे रिक्त होणे व त्याजागी भरती करणे ही एक सतत प्रक्रिया आहे.  तेव्हा ते पद भरण्यासाठी परिषद सर्वतोपरी प्रयत्न करते. कृषी शात्रज्ञ भरती मंडळ हे काम करते. रिक्त पदावर पात्र उमेदवार उपलब्ध होईल, यादृष्टीने परिषद लक्ष देऊन असते.

 

तोमर यांच्या मते, संस्थांच्या प्राधान्यक्रमातील संशोधन कार्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये याकडे आयसीएआरने गांभीर्याने लक्ष ठेवले आहे. राष्ट्रीय गरजांची पूर्तता करण्याच्या हेतूने संशोधन कार्यास प्राधान्य देण्यासाठी आयसीएआरमध्ये मानवी संसाधनांच्या चांगल्या तैनातीसह प्रभावी पावले उचलली गेली आहेत.आयसीएआरमध्ये शास्रज्ञ होण्यासाठी पूर्वी एमटेक आणि एमएससी ही किमान पात्रता होती. म्हणजेच किमान पात्रता संबंधित विषयात मास्टर डिग्री होती. ही किमान पात्रता पीएच. डी.पर्यंत वाढवाण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर शास्त्रज्ञांची रिक्त पदे भरणे सोपे राहिले नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.