बेरोजगारांसाठी खुशखबर! मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अडीच लाख बेरोजगारांना मिळणार रोजगार

2.50 lakh employment create this year through cm rojgaar nirmiti progamme

कोरोना महामारी मुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनने सगळे उद्योग धंदे आणि व्यवहार ठप्प केले होते. सगळे लहान मोठे उद्योगधंदे बंद पडले होते.

एवढेच काय तर अनेक लोकांच्या हातच्या नोकऱ्या गेल्या व अनेक तरुण बेरोजगार होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. आता निर्बंध शिथिल केल्यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगार युवकांच्या हाताला काहीतरी काम मिळावे व त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासन आटोकाट प्रयत्न करीत आहे.

नक्की वाचा:मार्केट कॅप्चर:पदार्पणाच्या दोनच वर्षात या ट्रॅक्टर ब्रँडने भारतात विकले तब्बल 13 हजार ट्रॅक्टर

म्हणून राज्यात या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जवळजवळ पंचवीस हजार उद्योगांसाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे व या कर्जाच्या माध्यमातून जवळजवळ  अडीच लाख बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा उद्योग केंद्र त्यासोबतच खादी ग्रामोद्योग यांच्यामार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून या मध्ये सेवा व उत्पादन उद्योगासाठी दहा लाख ते पन्नास लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार असून त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा बेरोजगार युवकांना होणार आहे. त्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत विविध बँकांकडे लाभार्थींचे प्रस्ताव पाठवले जाणार असून या माध्यमातून किमान दहा बेरोजगारांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पंचवीस हजार उद्योगांच्या मार्फत अडीच लाख बेरोजगारांना रोजगार मिळेल अशी शक्यता आहे.

नक्की वाचा:लोन घ्यायचे आहे तर..! बँक आणि फायनान्स कंपनी यापैकी कोणती निवड उपयुक्त व फायदेशीर ठरू शकते?

 लाभार्थ्यांना मिळेल 15 ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान

 या योजनेतील जे लाभार्थी असतील त्यांना  15 ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान देखील दिले जाणार आहे. 

यामध्ये शहरी भागासाठी 15 ते 25 टक्के तर अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी  शहरी भागात 25 टक्के तर महिलांना 35 टक्के सबसिडी दिली जाते. जर आपण मागच्या वर्षीची तुलना केली तर यावर्षी जवळजवळ लाभार्थींना कर्ज वाटपामध्ये चार पट वाढ करण्यात आली आहे व त्यासोबत जिल्हा उद्योग केंद्राने जास्तीत जास्त प्रस्ताव बँकांकडे सादर करावेत अशा पद्धतीच्या सूचनाही वरिष्ठ कार्यालयाने दिले आहेत.