चाळीसगाव तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला यश! प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाकडून 250 कोटींची तरतूद

symbolic image

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील मुंदखेडे, चितेगाव, कोदगाव तसेच ओढरे व पातोंडा प्रकल्पात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेले आहेत.

या प्रकल्पांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत अशा शेतकर्‍यांच्या आंदोलनालाअखेर यश मिळाले असून यासंबंधीचा पाठपुरावा माजी मंत्री गिरीश महाजन व चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शासन दरबारी सातत्याने केल्याने त्यांना यश आले आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात तापी महामंडळ शेत्रातील जे प्रलंबित न्यायालयीन भूसंपादन प्रकरणे आहेत त्यांच्यासाठी 250 कोटींची ठोक तरतूद केली आहे.त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत असलेल्या या शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

 नेमके काय होते हे प्रकरण?

 जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वर उल्लेख केलेल्या गावांच्या प्रकल्पांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत. परंतु शासनाकडून शेतकऱ्यांना मिळायचा तो अपेक्षित मोबदला  अद्याप पर्यंत मिळालेला नव्हता. यासंदर्भात  न्यायालयाने देखील निकाल दिलेला होता तसेच महामंडळाशी शेतकऱ्यांनी तडजोड देखील केली होती परंतु स्वतःच्या हक्काच्या जमिनी गेल्याने सुद्धा संपादित जमिनीचा मोबदला मिळत नसल्याने अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा संघर्ष याबाबतीत सुरू होता.

या प्रश्नावर पातोंडा तालुका चाळीसगाव येथील पंचायत समितीतील गटनेते संजय पाटील यांच्यासह परिसरातील दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी या बाबतीत जळगावला उपोषण देखील केले होते. यावेळी माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी बोलणे देखील करून दिले होते. यावेळी जयंत पाटील यांनी मुंबईत बैठक बोलवण्याचे आश्वस्त केले होते. या नुसार 12 नोव्हेंबर 2021 ला गिरीश महाजन यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयात चाळीसगाव तालुक्यातील धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी बैठक झाली होती. बैठकीमध्ये चाळीसगाव चे आमदार मंगेश चव्हाण आणि गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांची बाजू आक्रमकपणे लावून धरल्याने  तसेच बैठकीत ठोस निर्णय घेण्याचा आग्रह देखील आमदार चव्हाण आणि महाजन यांनी धरला होता.. 

परिणामस्वरूप जलसंपदामंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनात प्रलंबित भूसंपादन प्रस्तावासाठी दोनशे कोटी रुपयांहून  अधिक निधी देण्याचे आश्वासन देऊन तसा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून अर्थ विभागाला पाठवण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. यासंदर्भात आमदार गिरीश महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शासन दरबारी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याने 250 कोटींची तरतूद झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.(स्रोत-सकाळ)