राज्यात सी-व्हिजिल ॲपवर 1 हजार 862 तक्रारी दाखल

03 April 2019 07:47 AM


मुंबई:
राज्यात आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी आणि नागरिकांनादेखील या संदर्भात तक्रारी दाखल करण्यात याव्यात या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाने सी-व्हिजिल (cVIGIL) हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करुन दिले आहे. या ॲपवर आतापर्यंत एकूण 1 हजार 862 तक्रारी नागरिकांकडून दाखल करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हास्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड यांनी दिली.

निवडणुकीमध्ये मतदारांना निर्भय व मुक्त वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याअंतर्गत पोलीस, आयकर, अबकारी विभाग इत्यादी विभागांमार्फत निगराणी ठेवण्यात येत आहे. या विभागांनी आतापर्यंत 19.82 कोटी रुपये इतकी रोख रक्कम,38.36 कोटी रुपये इतक्या किमतीचे सोने व इतर जवाहिर, 13.64 कोटी रुपये इतक्या किमतीची दारु, 3.96 कोटी रुपये इतक्या किमतीचे मादक पदार्थ याप्रमाणे एकूण 75.79 कोटी रुपये इतक्या रकमेचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

निवडणुकीचे काम आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आणि संबंधित कायदा व नियमांनुसार पार पाडण्यात येत आहे, हे पाहण्याकरिता आयोगाकडून प्रत्येक लोकसभा मतदार संघाकरिता विविध निरीक्षक नेमण्यात येत आहेत, अशीही माहिती श्री. मोहोड यांनी दिली. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सात मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार असून यात वर्धा मतदारसंघात 14, रामटेकमध्ये 16, नागपूरमध्ये 30, भंडारा-गोंदिया मध्ये 14, गडचिरोली-चिमूरमध्ये 5, चंद्रपूरमध्ये 13 तर यवतमाळ-वाशिममध्ये 24 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

cVIGIL App सी-व्हिजिल ॲप निवडणूक आयोग election commission
English Summary: 1,862 complaints were filed on cVIGIL app in Maharashtra

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.