उत्तर प्रदेशमध्ये मोफत मिळणार देशी गाई, संभाळण्यासाठी 900 रुपयेही देणार..

Uttar Pradesh indigenous cows free cost

रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, यूपी सरकारने नैसर्गिक शेती मंडळाची स्थापना केली आहे. आता शेतकऱ्यांना या अभियानात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. नैसर्गिक शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना एक देशी गाय मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरांच्या संगोपनासाठी दरमहा ९०० रुपये अनुदानही दिले जाणार आहे.

नैसर्गिक शेतीसाठी गाय नसलेल्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा स्थितीत कृषी विभागाकडून शेतकऱ्याला देशी गाय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानात नोंदणीकृत स्वयं-सहायता गट देखील गाय-आधारित शेतीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

हे काम सुलभ करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग शेतकऱ्यांचे छोटे क्लस्टर तयार करून त्यांचे शेतकरी उत्पादक संघटनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सहकार्य करेल. यासोबतच नाबार्ड आणि यूपी डायव्हर्सिफाइड अॅग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट एजन्सीही मदत करतील. पशुसंवर्धन विभाग या उपक्रमात सामील झाला असून राज्यातील 6,200 गोशाळांमधून एक देशी गाय शेतकऱ्यांना दिली जात आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या मुठीतूनच कृषी क्षेत्राची डिजीटलायझेशन कडे वाटचाल, राजू शेट्टी यांची एक माहिती एकदा वाचाच

नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासोबतच नैसर्गिक शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांच्या मार्केटिंगची जबाबदारीही यूपी सरकारने घेतली आहे. या कृषी उत्पादनांना शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल. आता हे परिणाम साध्य करण्यासाठी बुंदेलखंड प्रदेशात काम सुरू झाले आहे. येथे 7 जिल्ह्यांतील मागास भागात 235 क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत.

याशिवाय गंगा नदीच्या काठावर मोकळ्या पडलेल्या सुपीक जमिनीवर नैसर्गिक शेती आणि रोपवाटिका उभारण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. सरकारने गंगेच्या किनारी भागांना ग्रीन कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर होईल, पर्यावरणाला फायदा होईल आणि शेतकऱ्यांना नफा मिळेल.

'आमचे 40 रेडे दर्शन घेण्यासाठी गुवाहाटीला जात आहेत'

नमामि गंगे योजनेंतर्गत लहान रोपवाटिका म्हणजेच लहान रोपवाटिका उभारण्यासाठी 15 लाख रुपये खर्च ठेवण्यात आला आहे, ज्यावर लाभार्थी शेतकऱ्याला 50% अनुदान, 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान. दिले होते. जाईल. नमामि गंगे योजनेंतर्गत गंगा नदीच्या काठावर 200 हेक्टर क्षेत्रात आंबा, पेरू, लिंबू, फणस, लिची, हंगामी अशा फळझाडांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे नैसर्गिक-सेंद्रिय शेती करून गंगा नदीला रासायनिक प्रदूषणापासून वाचवता येईल.

महत्वाच्या बातम्या;
चीनमध्ये दुध ११४ रुपये, नेपाळमध्ये ९०, पाकिस्तानमध्ये १५० रुपये लिटर भारतातच सर्वात कमी दर..
ऊस तोडा म्हणून मागे लागा, दरासाठी आंदोलन करा, कोणी सांगितलंय? करा सेंद्रिय गुळाचं उत्पादन, साडेचार लाखांचा नफा
नाद करा की पण आमचा कुठं!! दूध आणि शेणातून बांधला एक कोटीचा बंगला, वर्षाला दीड कोटींचा नफा..