राज्य शासनाने ‘जल जीवन मिशन’साठी खर्च केलेला निधी केंद्राकडून मिळावा; मंत्री गुलाबराव पाटील यांची मागणी

Jal Jeevan Mission News

नवी दिल्ली : राज्यशासनाने जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी आतापर्यंत जवळपास 2 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी खर्च केला आहे. हा खर्च केलेला निधी राज्य शासनाला तातडीने मिळावा, अशी मागणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.

सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथील अंत्योदय भवनात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली तसेच राज्यात या मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील विविध कार्यन्वयन एजेंसींच्या माध्मामातून जल जीवन मिशनची कामे झालेली आहेत. त्यांची जवळपास 11,427.66 कोटी रूपये देणे आहे. हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा. यासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घरांमध्ये नियमितपणे पुरेशा आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणी (एफएचटीसी) सुनिश्चित करण्यासाठी, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये (पीडब्ल्यूएस) सुधारित मान्यतेसाठी अंदाजे ९,७६६ कोटी रूपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. या योजनांच्या पुनर्विलोकनासाठी राज्याने केंद्राकडून १९,७६६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

योजनांची शाश्वतता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) च्या मार्गदर्शनानुसार, राज्य मूल्यांकन योजने (एसएएम) व्दारे 18.746 कोटी रूपये अतिरिक्त खर्चासह सादर करण्यात आली आहे. यालाही मान्यता देण्यात यावी. तसेच, ३६३ पाणीपुरवठा योजनांना अंदाजे ६२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी १४ वी राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची बैठक आयोजित करण्यात यावी. यासह, ९३९.६९ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या नादुरुस्त बोअरवेल योजना देखील मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्या यापूर्वी योजना मंजुरी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या होत्या आणि सविस्तर आराखड्यासाठी येत्या राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मागणी केलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये येणाऱ्या सर्व कामांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळून निधी देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली असल्याचे पाणीपुवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या सर्व मागण्याबाबत सकात्मकता दर्शविली असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.