बेरोजगारांसाठी आशेचा किरण घेऊन येत आहे सरकारचा हा उपक्रम, ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात

invite online application for patapradhan janushadi kendra from enemployment person

सध्या बेरोजगारांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दर वर्षी मोठ्याप्रमाणात पदवी घेऊन महाविद्यालयातून बाहेर निघणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.

परंतु या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. एवढेच नाही तर कोरोना महामारी मुळे लाखो लोकांचा हातचा रोजगार चालला गेला. अनेक लोकांच्या नोकऱ्या यामध्ये गेल्या. त्यामुळे कित्येक लोक आजही बेरोजगार आहेत त्यांच्या हाताला काम नाही. ही विदारक परिस्थिती सध्या भारतात आहे. यासाठी शासनाकडून  विविध प्रकारचे उपक्रम राबवून तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून बेरोजगारांना उभे करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

नक्की वाचा:तहान लागली की आपण पाणी पितो! पण सकाळी उपाशीपोटी पाणी पिल्याने काय फायदे होतात? माहिती करून घेऊ

त्याचाच एक भाग म्हणून सध्या केंद्र सरकारने एक उपक्रम सुरू केला आहे. याचे नाव आहे भारतीय जन औषधी केंद्र हे होय. या जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून बेरोजगार युवकांना एक चांगल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होऊ शकतो.

त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती च्या आधारे भारतामध्ये 406 जिल्ह्यात आणि 3579 तालुक्यामध्ये जन औषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून सरकारचे दोन उद्देश साध्य होणार आहेत एक म्हणजे नागरिकांना स्वस्त मध्ये औषधोपचार उपलब्ध होणार आहे. दुसरे म्हणजे यामधून बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.

 जन औषधी केंद्र म्हणजे काय?

 आता आपल्याला माहित आहेच कि औषध म्हटले म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात पैसा खर्च होतो.

नक्की वाचा:दूध आरोग्यासाठी आहे फायदेशीर! पण गायीचे का म्हशीचे का दोन्ही? वाचा आणि घ्या माहिती

बऱ्याचदा हा खर्च आवाक्‍याबाहेर जातो. सामान्य परिस्थितीत असलेल्या नागरिकांना तरहा परवडतच नाही. 

अशा नागरिकांसाठी जन औषधी केंद्र खूपच महत्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून  उत्तम प्रतीची औषधे नागरिकांना अगदी स्वस्तात  उपलब्ध करून दिल्या जातात. सध्या भारतामध्ये जन औषधि केंद्र यांची संख्या 8610 इतकी आहे. 2024 पर्यंत ही संख्या  दहा हजार पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामधून नागरिकांना स्वस्त औषध उपचार आणि रोजगार मिळून हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.