Scheme:ड्रॅगन फ्रुट,किवीसारख्या विदेशी फळांच्या लागवडीसाठी 'या'योजनेअंतर्गत मिळेल इतके अनुदान

subsidy for dragon fruit and kivi cultivation

 केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून शेतकऱ्यांना विविध फळबागांच्या आणि फूल पिकांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात त्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. या योजना राबवण्यामागे शासनाचा उद्देश आहे की, विविध प्रकारची फळे आणि फुले वाढवावी व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

नक्की वाचा:केंद्र सरकारने आखली नवीन योजना; आता घरगुती गॅस मिळणार फक्त 600 रुपयांमध्ये

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर 'एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2022-23' या योजनेच्या माध्यमातून विदेशी फळ लागवड आणि त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये विदेशी फळे आणि फुले तसेच मसाला पिकांची लागवड व जे काही जुन्या फळबागा असतील त्यांचे पुनरुज्जीवन इत्यादी घटकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला असून जे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असतील त्यांनी महाडीबीटी पोर्टल वर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत.

त्यासोबतच या योजनेविषयी तुम्हाला अधिक माहिती मिळवायची असेल तर तुमच्या नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांनी केले आहे.

नक्की वाचा:बातमी दिलासादायक! 'अतिवृष्टीग्रस्त' शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जीआर निघाला,'या' दिवशी होणार पैसे जमा

 विदेशी फळबाग लागवड अनुदान माहिती

आता आपल्याला माहित आहेच कि विदेशी फळे पिकांमध्ये प्रामुख्याने ड्रॅगन फ्रुट,किवी आणि अंजीर यासारख्या फळपिकांचा समावेश होतो.

या योजनेअंतर्गत या विदेशी फळांसाठी प्रति हेक्‍टरी खर्चाची मर्यादा ही चार लाख रुपये असून या मर्यादेत एकूण खर्चाच्या 40 टक्के आणि जास्तीत जास्त एक लाख 60 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर अनुदान यामध्ये देय आहे.

तुम्हाला जर स्ट्रॉबेरी लावायची असेल तर त्यासाठी खर्च मर्यादा ही दोन लाख 80 हजार रुपये असून या खर्च मर्यादेत एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा 1 लाख 12 हजार रुपये अनुदान यामध्ये देण्यात येणार आहे.

एवढेच नाही तर ड्रॅगन फ्रुट, अवॅकॅडो,ब्लूबेरी इत्यादी फळपिकांसाठी प्रति हेक्‍टरी खर्चाची मर्यादा एक लाख रुपये निश्‍चित असून या एक लाख रुपये खर्चाच्या 40 टक्के किंवा जास्तीत जास्त चाळीस हजार रुपये अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.

आनंदाची बातमी! 'या' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार 900 कोटींचा लाभ