पीएम किसान : 17 ऑक्टोबर रोजी पीएम मोदींनी 12 व्या हप्त्यासाठी 16 हजार कोटींची रक्कम जारी केली होती. त्यामुळे देशातील 8 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने 11 व्या हप्त्यासाठी 21 हजार कोटी रुपये जारी केले होते. त्यानंतर 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले.
त्याच वेळी ई-केवायसी अनिवार्य केल्यावर बनावट शेतकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली. एकट्या उत्तर प्रदेशात 21 लाख बनावट शेतकऱ्यांची नावे कापण्यात आली.
याशिवाय इतर राज्यांमध्ये पीएम किसान यादीतून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेले नाही, त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! मागेल त्याला शेततळे योजना पुन्हा सुरु; अनुदानाच्या रकमेत वाढ
पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेऊ शकत नाही
१. पती-पत्नी देखील पंतप्रधान किसान योजनेचा एकत्र लाभ घेऊ शकत नाहीत. असे करताना पकडले गेले तर ते खोटे ठरवले जातील. यासोबतच त्यांच्याकडून पैसेही परत घेतले जाणार आहेत.
२. शेतकरी कुटुंबात कोणताही कर भरत असेल तर त्यालाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच पती-पत्नीपैकी कोणीही आयकर भरला असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
आता हार्वेस्टरनं करता येणार हरभऱ्याची काढणी; ही नवीन जात शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
३. जे शेतकरी जमीन भाड्याने घेऊन शेती करतात, त्यांनाही पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेता येणार नाही. वास्तविक, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीचा मालक असणे बंधनकारक आहे.
४. डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, सरकारी नोकर, प्राध्यापक आणि व्यावसायिक नोकरी करणाऱ्यांनाही या योगाचा लाभ घेता येणार नाही.
५. 10 हजार रुपयांहून अधिक मासिक पेन्शन मिळवणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पीएम किसान या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एका वर्षात ६००० रुपये हप्ते देते.
Share your comments