पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाणारी योजना (scheme) आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी महसूल विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता या योजनेबाबद महसूल विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
माहितीनुसार राज्यातील काही महसूल विभागांचे आयुक्त स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून योजनेचा पाठपुरावा करीत आहेत. पीकविमा योजनेत (Crop Insurance) २०२२-२३ च्या हंगामासाठी राज्यभर कंपन्या निश्चित केल्यानंतर सहभाग अर्ज व विमा हप्ता भरून घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
अमरावती महसूल विभागात (Amravati Revenue Department) गेल्या आठवड्यापर्यंत केवळ १३ ते १४ टक्के शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यात अकोला १८ टक्के, बुलडाणा १५ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, वाशीम ११ टक्के, तर अमरावती जिल्ह्यांची सहभागाची टक्केवारी अवघी सात टक्के इतकी होती.
हे ही वाचा
Post Office: पोस्ट ऑफिस ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी; लागू झाला 'हा' नवीन नियम
त्यामुळे अमरावतीचे महसूल आयुक्त पवनीत कौर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांची एकूण संख्या बघता विमा योजनेतील सहभाग समाधानकारक नसल्याचे नमूद केले आहे.
पिकाचे नुकसान झाल्यास पूर्वसूचना देणे, ई - पीक (e - crop) पाहणी करून नोंद घेणे यासाठी यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा. तसेच सार्वजनिक सुविधा केंद्र चालकांनाही सूचना द्याव्यात, असे महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.
पीकविमा (Crop insurance) योजनेची माहिती न मिळाल्याने विमा काढता आला नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांकडून येऊ देऊ नका, असेही महसूल विभागाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.
महसूल आयुक्तांनी दिल्या सूचना
विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी (farmers) ऐच्छिक आहे. मात्र, अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, पावसाचा खंड, कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव, वादळे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे पीक संरक्षित होण्यासाठी विमा काढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कृषी व इतर विभागामार्फत प्रयत्न करावेत.
महत्वाच्या बातम्या
Farmers Loan: सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी 1 कोटींचा निधी उपलब्ध
Mosambi Disease: पिकावर झपाट्याने होतोय रोगांचा प्रादुर्भाव; आताच करा उपाययोजना, अन्यथा होईल नुकसान
RashiFuture: 'या' राशीच्या लोकांना धनलाभ होण्याची शक्यता; जाणून घ्या राशिविषयी...
Share your comments