नवीन सरकार आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे 50 हजार रखडणार? नव्या सरकारसमोर मोठे आव्हान

arrival new government, 50,000 farmers left behind?

सध्या शेतकऱ्यांना शेती करताना मोठ्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे शेतीचे तुटीचे अर्थकारण हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीस लागल्याचे कारण असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यातून कर्जमाफी हा पर्याय शोधला गेला. असे झाले तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. यामुळे परिस्थिती आहे तशीच आहे. आता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची १० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी अडीच वर्षांनंतर तरी मार्गी लागणार का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.

महाविकास आघाडीने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोरोनामुळे हा निर्णय लांबला, मात्र तेव्हाच्या विरोधकांनी यासाठी मोठा गोंधळ केला होता. आता तेच विरोधक सत्तेत आहेत. आणि आता तरी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत भाजपचाही समावेश आहे.

यामुळे नव्या शासनासमोर कृषी कर्जमाफी पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीचे आव्हान असणार आहे. यामुळे याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व खात्यास दोन लाख मर्यादेपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा देखील झाला.

Citroen C3 कारचे बुकिंग भारतात सुरू, अनेक दिवसांची प्रतीक्षा होणार पूर्ण..

असे असताना मात्र याचवेळी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस तसेच द्राक्ष, केळी यांसारखी फळपिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड होत असल्याने त्यांनाही कर्जमाफी केली जावी अशी मागणी होऊ लागली. यामुळे अजित पवारांनी याबाबत घोषणा केली होती. यामुळे आता प्रत्यक्षात हे पैसे कधी खात्यावर येणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
आता सरपंच पुन्हा जनतेतून? नवीन सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता
शेवटची संधी!! एवढ्या स्वस्तात मिळत आहे बार-सिमेंट-विटा, घर बांधताना पैशांची होणार बचत..
२०२३ पर्यंत बटाटे आयात करण्यास परवानगी, दर कोसळण्याची शक्यता