कृषी क्षेत्रातील स्थित्यंतरं आणि विकास

कृषी क्षेत्र एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. एकीकडे पर्यावरणातील बदल, ओला-कोरडा दुष्काळ, जमिनीचे पडणारे तुकडे, बाजारभावांतील अनपेक्षित चढउतार, मजूरीचे वाढलेले दर आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, नवीन पिढीला असलेले शहरी जीवनशैलीचे आकर्षण या सगळ्या गोष्टी आहेत तर त्याच्या विरूद्ध बाजूस अनेक वर्षांच्या अंतराने राज्यात झालेला समाधानकारक पाऊस, स्मार्ट फोन आणि इंटरनेट क्रांती आणि सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन योजना आहेत.

म्हटलं जातं की, शेतकऱ्यांवर सनातनीपणाचा खूप मोठा पगडा असतो. खासकरून भारतासारख्या देशात, जिथे हजारो वर्षं लोकं शेती करत आहेत, कुठलाही नवीन बदल करायला शेतकरी लगेच तयार नसतो. कृषी क्षेत्रात होणारे बदल कासवाच्या गतीने होत असतात. पण आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ही परिस्थिती बदलत असून कृषी क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या काही मुद्यांचा आढावा या लेखात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

शाश्वत सिंचन

महाराष्ट्रात सिंचनाचे प्रमाण ३०%हून अधिक वाढू शकत नाही. आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनावर ७०,००० कोटी रूपये खर्च करण्यात आले पण सिंचन क्षमता ०.१% वाढली. याचे कारण शेतकऱ्यापेक्षा भ्रष्ट नेते, शासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांना केंद्रस्थानी ठेऊन धोरण राबवले गेले. वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या कितीतरी पट अधिक कामं काढली गेली. त्यामुळे मग प्रकल्प पूर्ण करायच्या ऐवजी अनेक ठिकाणी अर्धवट कामं केली गेली. जिथे बांध आहे, तिथे कालवा नाही; कालवा आहे, पण कॉंक्रीटीकरण न झाल्याने सर्वत्र गळती लागल्ये; पोटकालव्यांचा पत्ताच नाही. सिंचनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला. त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधण्याऐवजी राज्याच्या कोरडवाहू भागातही साखर कारखान्यांचे जाळे उभे केले गेले. राज्यातील ऊसाखालील क्षेत्र आघाडी सरकारच्या काळात दुप्पट झाले. बोअरवेल संस्कृती सर्वत्र फोफावली आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खाली जाऊ लागली. परिणामी दुष्काळाचे चटके अधिकाधिक तीव्र होऊ लागले.

नोव्हेंबर २०१४मध्ये युती सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सिंचन क्षेत्राचे करायचे काय हा मुख्य प्रश्न होता. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे सोपे नसले तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने योग्य दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. खुले कालवे आणि पाटांनी पाणी पुरवणाऱ्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांपेक्षा गावागावांत विकेंद्रीकृत पद्धतीने आणि स्थानिक सहभागातून शेततळी, विहिर पुनर्भरण, नाला खोलीकरण, तलावातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण अशा अनेक उपक्रमांतून कास्तकाराच्या शेताजवळ पाण्याची उपलब्धी करणाऱ्या "जलयुक्त शिवार" ही योजना सरकारच्या सिंचन कार्यक्रमाची ओळख बनली. "नाम" आणि "पाणी" फाउंडेशनसारख्या सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाच्या कार्यक्रमांस लोकसहभागाची जोड देणे, सामान्य जनतेला तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये आपापल्या परीने हातभार लावण्यास उद्युक्त करण्यात आले.

सिंचनाच्या बजेटच्या केवळ एक षष्टांश खर्च करून वर्षाला सुमारे ५००० गावं दुष्काळमुक्त करण्याची किमया साध्य झाली आहे. जलयुक्त शिवारची कामं झालेल्या भागात शेतकऱ्यांना वर्षाला एकाऐवजी दोन किंवा तीन पिकं घेता येणार आहेत. पण पाण्याची उपलब्धी ही शेतकऱ्याला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे. त्यासाठी सरकारने भविष्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प प्रेशर पाइपलाइनचा वापर करून, म्हणजेच बंदिस्त प्रकारे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नद्यांची जोडणी करून त्यांना जलयुक्त शिवारमुळे पृष्ठभागावर आडवलेले पाणी आणि विंधन विहिरींतून नियंत्रित उपसा यांची साथ दिल्यास राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना २४x७ पाणी पुरवठा करता येणे शक्य होईल.

मराठवाड्यातील शेती, शहरं आणि उद्योग यांना एकाच पाइपलाइनद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची योजना बनवण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण करणे सोपे नाही. एकीकडे प्रेशर पाइपलाइनचे जाळे टाकण्याचा खर्च आहे तर दुसरीकडे उद्योग, शहरं आणि शेतीसाठी पाण्याची दरनिश्चिती करून त्याच्या वाटणीसाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक संरचना करणे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला पाण्याची जोडणी दिल्यानंतर त्याला पाण्याच्या वापरासाठी पैसे मोजायला तयार करणे आवश्यक आहे. केवळ पाणी मिळाल्याने शेतकऱ्याची उत्पादकता वाढणार नाही आणि केवळ उत्पादन वाढल्याने समृद्धी वाढणार नाही. त्यासाठी पिकांचे योग्य नियोजन करून कोणत्या वेळी कशाची लागवड करायची आणि कुठल्या बाजारात काय दराने विक्री करायची याबाबत मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.

गटशेतीला पर्याय नाही

विना सहकार नाही उद्धार. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला १००हून जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. राज्यातील सहकारी संस्था आणि त्यांच्या सदस्यसंख्येकडे नजर टाकल्यास लक्षात येते की, राज्यातील प्रत्येक दुसरा नागरिक कोणत्या ना कोणत्या सहकारी संस्थेचा सभासद आहे. एकेकाळी राज्याच्या विकासास मोठा हातभार लावलेल्या सहकार चळवळीच्या नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनी त्याचा स्वाहाकार केला. गाळात गेलेले साखर कारखाने, बॅंका, पतपेढया, सूत गिरण्या आणि दूध डेअऱ्या यामुळे सरकार आणि सामान्य शेतकरी यांच्यातील नाळ तुटू लागली होती. युती सरकारने सहकाराच्या सफाईची सुरूवात केली असून सध्याच्या व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे सरकारसमोर आव्हान आहे. राज्यात सगळीकडे शकार चळवळ एकसारखी रूजली नाही. कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्यात तिची प्रगती समाधानकारक नाही. यामागे प्रादेशिक कारणं आहेत. काही ठिकाणी सहकारी तत्त्वाचा आणि परस्परांवरील विश्वासाचा अभाव आहे, तर काही ठिकाणी सामाजिक मागासलेपण आहे.

सहकारी संस्थांची अवस्था वाईट असली तरी दुसरीकडे, अनेक ठिकाणी शेतकरी औपचारिक-अनौपचारिकरित्या पाण्याचे वाटप, खतं आणि बि-बियाण्याची एकत्रित खरेदी किंवा भाजीपाल्याची एकत्र विक्री करण्यासाठी एकत्र येऊन गटांच्या माध्यमातून शेती करू लागला आहे. डॉ. भगवानराव कापसेंसारखे शेतीतज्ञ, कार्यकर्ते आपापल्या स्तरावर लोकसहभागातून गेली अनेक वर्षं गट शेतीची मॉडेल विकसित करत आहेत. केंद्र सरकार आणि नाबार्डने पुढील काही वर्षांत भारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला कुठल्यातरी किसान क्लब किंवा कृषी उत्पादक कंपनीचा सदस्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून अशा गटांसाठी शेती, पशुपालन, दूध आणि सिंचन इ. क्षेत्रात भरीव तरतूद केली आहे. कंपनी म्हणून नोंदणी करण्याचा फायदा हा असतो की, बाजारातून कर्ज किंवा मिळवणे सोपे असते पण दुसरीकडे अधिक पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याची अट असते. बॅंकांच्या दृष्टीनेही शेतकऱ्याला वैयक्तिक स्तरावर कर्ज देण्यापेक्षा गटाला किंवा कंपनीला कर्ज दिल्यास ते परत मिळण्याची शक्यता अधिक असते. असे असले तरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या दीर्घकालीन यशस्वीतेसाठी त्यांना सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या पण आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब केल्या जाणाऱ्या एका नवीन संस्थात्मक व्यवस्थेचा भाग करणे आवश्यक आहे.

सन २०२१ पर्यंत कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सिंचन, उर्जा, शेतरस्ते, कृषी प्रक्रीया उद्योग, कृषी तंत्रज्ञान, विपणन, समुह शेती, कृषी पत पुरवठा यावर लक्ष केंद्रीत करून विशेष योजना कार्यान्वयित करायचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गट स्थापन करण्यात येतील. हे गट पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी निवडक गावांत ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेमध्ये किमान २० शेतकऱ्यांचा एक गट व किमान १०० एकर जमिनीचा समावेश असेल. परंतु या गटामध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याकडे १० एकरहून जास्त जमीन असणार नाही. जलयुक्त शिवारच्या यशस्वी सुरूवातीची, कृषी विकासाच्या दृष्टीने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदी आणि केंद्र सरकारच्या योजनांशी सांगड घातल्यास म्हणजेच जलयुक्त आणि गटपद्धतीची बेरीज केल्यास महाराष्ट्रात शाश्वत आणि फायद्याच्या शेतीचे मॉडेल उभे करता येऊ शकेल.

मार्केट यार्डांमध्ये स्मार्ट क्रांती

बांधावर व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी आडवणूक संपवण्याच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्त्वात आल्या. पंचक्रोशीतील शेतकऱ्याला सामायिक बाजारपेठ मिळाली की, सर्वात जास्त भाव देणाऱ्या विक्रेत्यास माल विकायचे स्वातंत्र्य त्याला मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण कालांतराने रक्षकच भक्षक बनला. बाजार समितीतील व्यापारी, हमाल, आडते आणि दलाल यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या पिळवणूकीला सुरूवात केली. जून २०१६मध्ये राज्य सरकारच्या निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांना फळं आणि भाज्या बाजार समितीच्या बाहेर कुठेही परस्पर विकायला परवानगी दिली आणि त्याविरोधात व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारले. अनेक दिवसांच्या वाटाघाटींनंतर संप मागे घेण्यात आला असला तरी हा प्रश्न पूर्णपणे मिटला नाहीये.

देशात २,४७७ तर महाराष्ट्रात २९५ मुख्य कृषी-उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. राज्यात त्यांची. काही सन्मानयीय अपवाद वगळता कृषी बाजारांमध्ये किमान पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. या बाजारांना मार्केट यार्ड हा शब्द का वापरला जातो ते तिथे गेल्यावर कळले. मोठ्याशा मैदानात सिमेंट-कॉंक्रिटची मोठीशी शेड, घाऊक व्यापाऱ्यांचे गाळे, अवजड ट्रकच्या येण्याजाण्यामुळे सर्वत्र उडणारी धूळ, मालाची स्वच्छता, वर्गिकरण तसेच पॅकेजिंगच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे दर्जाची खातरजमा करण्यासाठी आकस्मिकपणे मालाचे कुठले तरी पोते निवडून, ते मधेच फाडून त्यातील मालाच्या गुणवत्तेच्या आधारावर शेतकऱ्याकडून विकायला आलेल्या मालाचा भाव ठरवणे, अशास्त्रोक्त पद्धतीने मालाची हाताळणी केल्यामुळे नाशवंत कृषीमालाचे होणारे नुकसान, शेतकऱ्यांकडूनही माल विकायला आणताना खराब होऊ घातलेला माल तळाशी ठेऊन त्यावर चांगला माल पसरणे इ. गोष्टींमुळे शेतमालाचे आणि शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. भारतात किमान ३३ % कृषीमाल ग्राहकापर्यंत पोहोचायच्या आधीच वाया जातो. त्याची किंमत करायची झाली तर ४० अब्ज डॉलर इतकी होते.

बाजार समित्यांचे जो पर्यंत आधुनिकीकरण केले जात नाही तोपर्यंत तेथील शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबणार नाही. या आधुनिकीकरणात पायाभूत सुविधा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था या तीनही गोष्टींचा समावेश होतो.

पायाभूत सुविधांमध्ये चांगले कॉंक्रीटचे रस्ते, इलेट्रॉनिक वजन काटे, २४x७ वीज पुरवठा आणि मालाची नुकसान न होता चढउतार करणाऱ्या ट्रॉल्या इ. किमान सुविधा सर्व बाजार समित्यांमध्ये असल्या पाहिजेत. अनेकदा शेतकऱ्याच्या मालाला पुरेसा भाव मिळाला नाही तर परतीचे गाडीभाडे आणि हमालीचा खर्च डोक्यावर पडू नये म्हणून त्याला मिळेल त्या भावात माल विकायची वेळ येते. नाशवंत कृषी मालाच्या बाबतीत अनेकदा असं दिसून येतं की, शहरातील ग्राहकाला मिळणारा भाव हा मार्केट यार्डात शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या भावाच्या ४ ते ५ पट अधिक असतो. या उलट डाळिंब आणि लसूणसारखा जास्त टिकणाऱ्या कृषीमालाच्या बाबतीत हीच तफावत दोन ते आडीच पट असते. यावर उपाय म्हणून मार्केट यार्डाच्या बाजूलाच क्लिनिंग-ग्रेडिंग-पॅकेजिंग हाउसची उभारणी करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला माल आहे तसा विकायचा का पॅकेजिंग करून विकायचा असा पर्याय उपलब्ध राहील.

बाजारातील सर्वात जास्त खटकणारी गोष्टं म्हणजे कोणत्या मालाची किती आणि कधी आवक जावक होते, त्याला वर्षभरात किती भाव मिळतो, भावात फेरफार किती होते याची शास्त्रोक्त आकडेवारी उपलब्ध नसते. समित्यांकडून अंदाजपंचे तयार केलेली आकडेवारी कृषी आणि पणन विभागाला पुरवली जाते आणि बहुदा याच आकडेवारीच्या आधारावर हमी भाव आणि खरेदीबाबत निर्णय घेतले जातात. यावर आधार हा रामबाण उपाय ठरेल. आज देशातील ९०%हून जास्त लोकांकडे आधार कार्ड आहे. बाजार समित्यांत आणि खरं तर सरकारी यंत्रणांकडून खंतं, बियाणं घेताना आधारशी संलग्न पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनचा वापर केल्यास राज्यातील प्रत्येक कृषी व्यवहार संगणकावर नोंदला जाईल.

यातून सरकारला दररोज किती कृषीमाल बाजारात आला, कुठल्या दराला विकला गेला, वर्षभरातील किमतीतले चढउतार याचे सखोल विश्लेषण तात्काळ आणि सर्वकाळ उपलब्ध होऊ शकेल. शेतकऱ्याने फक्त आंगठा दाबला की, विक्रीच्या व्यवहारात शेतकऱ्याबद्दलच्या माहितीचीही नोंदणी होईल. यातूनच सरकारला कुठल्या शेतकऱ्याने वर्षभरात कुठला आणि किती माल विकला तसेच त्यातून त्याला किती पैसे मिळाले या आकडेवारीही तात्काळ उपलब्ध होऊ शकेल. या माहितीमुळे सरकारलाही हमीभाव, पिक विमा, दुष्काळ भरपाई, वीज, पाणी, खतं इ. गोष्टींवरील सबसिडी अशा अनेक बाबींवर अधिक अचूक आणि व्यवहार्य निर्णय घेणे शक्य होईल.

त्यामुळे बाजारसमितीचे एकीकडे अधिक पारदर्शी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे होईल. तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची जोखीमही कमी होऊन त्यांना लिलावात शेतकऱ्यांना जास्त भाव देणे शक्य होईल. कृषीमालाची पुरवठा साखळी ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यास त्याचे मॅपिंग करून आगामी काळात स्वच्छता-वर्गीकरण-वेष्टण केंद्र, शीत गृह, प्रक्रीया केंद्र, साठवणूक केंद्र, ड्राय पोर्ट, वाहतूक केंद्र कुठे स्थापन करावीत; त्यांची क्षमता काय असावी याबाबत अचूक निर्णय घेणे सरकारला शक्य होईल.

माहिती तंत्रज्ञानामुळे कृषी क्षेत्राची सफाई

गेली चार वर्षं जाणववारी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, जागतिक मंदीमुळे पडलेले कृषी उत्पादनांचे भाव आणि कर्जाचा वेढा यांच्याविरूद्ध एल्गार पुकारून बळीराजा रस्त्यावर उतरला. पुणतांब्यांच्या शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या संपाचे लोण राज्यभर पसरले आणि कर्जमाफीचे व्यापक जनआंदोलन बनले. कर्जमाफीचा फायदा मोठ्या तसेच बागायती शेतकऱ्यांनाच मिळतो आणि जर कृषीविकासासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेतला नाही तर दोन-चार वर्षांत शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतो असा अनुभव असल्यामुळे सुरूवातीला सरकार कर्जमाफी द्यायला तयार नव्हते. पण शेतकऱ्यांच्या निर्धारापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि आजवर कधी झाली नाही एवढी मोठी, म्हणजे ३४,००० कोटी रूपयांची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करावी लागली.

चौथी औद्योगिक क्रांती - शेतीसाठी

आधुनिक तंत्रज्ञान आज विविध क्षेत्रात मूलगामी बदल घडवून आणत आहे. त्यामध्ये बिग डेटा, ड्रोन (चालक रहित विमान), रोबोटिक्स आणि आंतरिक्ष तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जसे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडून येत आहेत तसे कृषी क्षेत्रातही बदल घडून येत आहेत. पाट पद्धतीला ठिबक सिंचनाचा पर्याय येऊनही ५० वर्षं उलटली. ठिबकमुळे रोपांच्या मुळांशी थेंब थेंब पाणी दिले जायचे पण भल्या मोठ्या शेतात नक्की कुठे आणि किती पाणी आवश्यक आहे हे समजायचे नाही. आज आकाशातील उपग्रहाकडून तुमच्या शेताचे थर्मल तंत्रज्ञानाद्वारे फोटो काढले जातात आणि शिवारातील नक्की कुठल्या भागात पिकं वाळत आहेत किंवा कुठल्या भागात त्यांना पुरेसे पाणी मिळालं आहे याचे स्पष्ट चित्र तुम्हाला मिळते आणि त्यानुसार शेताच्या तेवढ्याच भागाला पाणी देता येते, तेही तुमच्या मोबाइल फोनद्वारे.

दुष्काळ, पूर, गारपीट किंवा रोग पडल्यामुळे शेताचे नुकसान झाल्यावर पूर्वी शेताची पाहाणी करायला येणारा अधिकारी ८-१५ दिवसांनंतर उगवायचा. बाहेरच्या बाहेर शेताची पाहाणी करून अहवाल बनवायचा आणि शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईही अंदाजे मिळायची. पीक विम्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यावर ड्रोनद्वारे गारपिटीच्या दुसऱ्या दिवशी हवाई पाहाणी केली जाते व नुकसानाचे फोटो काढून थेट विमा कंपनी किंवा सरकारला ते पाठवले जातात. त्यावरून नुकसान भरपाईची निश्चिती करून शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये विम्याचे पैसे जमा होतात. शेतामध्ये विविध ठिकाणी सेंसर्स बसवल्याने शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर त्याच्या शेतासंबंधी विविध प्रकारच्या माहितीचे प्रसारण केले जाते आणि त्याद्वारे त्याला निर्णय घेणे शक्य होते.

आज अनेक तरूण तंत्रज्ञ आणि उद्योजक कृषी क्षेत्राकडे वळत आहेत. नवीन तंत्रज्ञान आणि भांडवलामुळे कृषी क्षेत्र अधिकाधिक कार्यक्षम होणार असून त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्याला होणार आहे. अर्थात जे शेतकरी या बदलांना विरोध करतील आणि पारंपारिक मार्गाच्या नावाखाली अकार्यक्षम पद्धतीने शेती करणे चालू ठेवतील ते यात भरडले जातील. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शेतीचे एकरी उत्पादन आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार असली तरी या क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता कमी होणार आहे. कुठल्याही विकसित देशात ५०%हून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून राहू शकत नाही. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे एकीकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरताना अधिकाधिक तरूणांना प्रत्यक्ष शेतीतून बाहेर काढून, त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण देऊन कृषी संलग्न आणि पूरक उद्योगांमध्ये त्यांना रोजगार मिळेल यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील.

लेखक:
श्री. अनय जोगळेकर
लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.