ट्रॅक्टर डिजिटल सेवेचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा

“उबेरिझेशन मॉडेल” भारतातील लहान शेतकऱ्यांना या सेवेचा भरपूर फायदा होणार आहे. या मॉडेलचे मुख्य उद्देश हे आहे कि भारतात बरेच शेतकरी ट्रॅक्टर सेवेपासून वंचित आहेत, याची बरीच कारणे आहेत.  बऱ्याच वेळेला ही सेवा त्यांना पुरवडणारी नसते ,पण या मॉडेलद्वारे शेतकरी या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील.

जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीच्या वृत्तामुळे बाजारात चांगलीच चर्चा रंगली. यावर्षी शेती ही अर्थव्यवस्थेची तारणहार होईल, असा दावा केला जात आहे. यात काही शंका नाही की इतर बहुतेक क्षेत्रांमध्ये नकारात्मक वाढ होण्याची शक्यता आहे, परंतु कृषी योग्य प्रमाणात निरोगी सकारात्मक वाढ करेल. जलाशयात चांगल्या स्थितीत पाणी साचल्याने खरीप पिकाबरोबर रब्बी पिकासाठीही चांगली स्तिथी तयार झाली आहे.जुलैमध्ये ट्रॅक्टरच्या विक्रीत कमालीची वाढ झाली. परंतु हे विसरू नका की लॉकडाऊन कालावधीत एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ट्रॅक्टरच्या विक्रीत सुमारे १४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. म्हणूनच गुंतवणूकदार समुदायासाठी दीर्घकालीन दृष्टी असणे महत्त्वाचे आहे. हरित क्रांतीने शेतीत वेळेवर ऑपरेशन पूर्ण करण्याची आवश्यकता असलेल्या ट्रॅक्टरच्या मागणीची पूर्तता केली. तर सरकारने १९६८ मध्ये अतिरिक्त उद्योजकांना ट्रॅक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला.

पंजाब ट्रॅक्टर्स लिमिटेड देशी तंत्रज्ञानासह ट्रॅक्टर बनविणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील पहिली कंपनी बनली. यात स्वराज नावाचे पहिले कृषी ट्रॅक्टर तयार झाले. ट्रॅक्टर उद्योगातील अनेक नवीन खेळाडूंच्या आगमनाने १९७४-७५ मध्ये उत्पादनाने तीस हजार ची पातळी ओलांडली. १९८२ मध्ये देशी महिंद्रा ब्रँडचे ट्रॅक्टर देखील सुरू केले. परंतु कालांतराने हे यश देखील एक समस्या आणत आहे.  सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ट्रॅक्टर फार कार्यक्षमतेने वापरला जात नाही बऱ्याच राज्यांमध्ये त्यांचा वापर दरवर्षी सुमारे ५००-६०० तास चालतो आणि कार्यक्षम वापरासाठी ८००-१००० तासांच्या बेंचमार्क आहे. यामुळे भारतातील काही भागांत, विशेषत: पंजाब , हरियाणा सरासरी पेक्षा जास्त वापर होतो.

ट्रॅक्टर उद्योगाच्या भविष्यात लवकरच नांगरणीसाठी आणि बियाणे पेरणीसाठी  सेन्सर, क्लाउड कंप्यूटिंगचा उपयोग करण्यात येणार आहे. शेती यंत्रणेसह डिजिटल क्रांती घेण्याचे काम अमेरिका आणि युरोपमध्ये आधीच सुरू झाले आहे. भारत हे निश्चितच कमी किंमतीत करू शकते आणि जगभरातील ५५० दशलक्ष लहान भूधारकांना सेवा प्रधान करू शकते.

जर ट्रॅक्टर उद्योगात सतत वाढीची आणि छोट्या शेतात त्याचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करावा लागला असेल तर त्याला “ट्रॅक्टर सेवांचे उन्मूलन”सारखे नाविन्यपूर्ण उपाय करावे लागतील. डिजिटल अर्थव्यवस्था खर्च कमी करण्याची संधी देते, लागवडीचा  नफा वाढवते आणि अशा प्रकारे केवळ ट्रॅक्टर बाजाराचा विस्तार होत नाही तर शेतीच्या कामात अडचणी कमी करतात. “उबेरिझेशन मॉडेल” मशीन धारण न करता लहान भूधारकांकडूनदेखील ट्रॅक्टर सेवा उत्तम प्रकारे विभाजित, प्रवेशयोग्य आणि परवडणारी बनवू शकते. अनुदानाच्या माध्यमातून सरकार कस्टम हायरिंग सेंटरला प्रोत्साहन देत आहे.