शेतीतील यांत्रिकीकरण वाढण्यास उपयुक्त आहे केंद्र सरकारची योजना

05 February 2021 07:16 PM By: भरत भास्कर जाधव
शेतीतील यांत्रिकीकरण

शेतीतील यांत्रिकीकरण

देशातील शेतकरी आधुनिक शेतकरी व्हावा,यासाठी सरकार विविध उपक्रम करुन त्यांना आधुनिक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आधुनिकतेमुळे शेतातील उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होते. शेतासाठी लागणारा उत्पादन खर्च कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडत असते. यासाठीच सरकारने एक योजना आणली आहे, याचा शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा होईल.

सब मिशन ऑन अॅग्रीकल्चरल मेकेनाइझेशन (एसएमएएम) हे कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित सर्व उपक्रमांना तसेच त्याच्या वेगवान आणि समावेशक वाढीसह अंमलबजावणीसाठी एकविंडो’(खिडकी) दृष्टीकोन प्रदान करून योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करुन देत आहे. शेती यांत्रिकीकरणाच्या वापरास चालना देण्यासाठी आणि शेतीच्या ऊर्जा संसाधनांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ही योजना सर्व राज्यात राबविली जात आहे. 

काय आहेत एसएमएएमची मुख्य उद्दीष्टे:

. लहान आणि सीमांत शेतकर्यांना तसेच ज्या प्रदेशात शेतीच्या ऊर्जा संसाधनांची उपलब्धता कमी आहे, तेथे शेती यांत्रिकीकरणाची पोहोच वाढविणे.

. छोट्या जमीनदारपणामुळे आणि वैयक्तिक मालकीच्या यंत्रांसाठी लागणाऱ्या जास्त किंमतीमुळे उद्भवणाऱ्या समस्येसाठी कस्टम हायरिंग सेंटर सुरु करणे

. हाय-टेक आणि उच्च मूल्याच्या शेती उपकरणांसाठी हब (केंद्र) तयार करणे;

. प्रात्यक्षिक आणि क्षमता वाढविण्याच्या कार्याद्वारे भागधारकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे.

. देशभरात नियुक्त केलेल्या चाचणी केंद्रांवर कार्यक्षमता चाचणी आणि प्रमाण सुनिश्चित करणे.

 

सब मिशन ऑन ॅग्रीकल्चरल मॅकेनाइझेशन अंतर्गत सहाय्यक घटकानुसार योजनांची रचना:

घटक क्रमांक 1: प्रशिक्षण, चाचणी आणि प्रात्यक्षिकेद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणाचा प्रसार आणि बळकटीकरण

घटक

प्रमाण

प्रात्यक्षिक

१००% सहाय्य, ४०००/हेक्टर या दराने १०० हेक्टर/हंगाम

प्रशिक्षण

रुपये २५ लक्ष/राज्य/वर्ष

चाचणी

रुपये १.५ कोटी /केंद्र

 

घटक क्रमांक 2: पोस्ट हार्वेस्ट (काढणी पश्चात) तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन (पीएचटीएम) चे प्रदर्शन, प्रशिक्षण आणि वितरण.

घटक

प्रमाण

कापणीनंतरच्या उपकरणासाठी आर्थिक सहाय्य

६०% पर्यंत (जास्तीत जास्त रुपये १.५ लक्ष प्रति युनिट)

प्रात्यक्षिक

१००% सहाय्य ४०००/तंत्रज्ञान या दराने १०० प्रात्यक्षिक /हंगाम

प्रशिक्षण

रुपये २५ लक्ष/राज्य

 

घटक क्रमांक 3: कृषी यंत्रसामग्री व उपकरणाच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य – ४०% पर्यंत

घटक क्रमांक ४: कस्टम हायरिंग सेंटरची स्थापना

सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) मर्यादा

सहाय्य टक्केवारी

सीएचसी रुपये   १०  लक्ष 

 

 

४०% पर्यंत        

सीएचसी रुपये   २५  लक्ष 

सीएचसी रुपये   ४०  लक्ष 

सीएचसी रुपये   ६०  लक्ष

घटक क्रमांक ५: कस्टम हायरिंग सेंटर करीता उच्च तंत्र तसेच उच्च उत्पादक उपकरणे केंद्राची निर्मिती:

सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) मर्यादा

सहाय्य टक्केवारी

सीएचसी रुपये   १००  लक्ष

 

 

४०% पर्यंत              

सीएचसी रुपये   १५०  लक्ष 

सीएचसी रुपये   २००  लक्ष 

सीएचसी रुपये   २५०  लक्ष

घटक क्रमांक ६ : निवडलेल्या  खेड्यांमधे कृषी यांत्रिकीकरणाचा प्रसार:  

घटक

कमाल मर्यादा

सहाय्य टक्केवारी

फार्म मशीनरी बँकासाठी आर्थिक सहाय्य किमान ८ शेतकरी  प्रति  बँक

रुपये १० लक्ष  प्रति फार्म मशीनरी बँक

फार्म मशीनरी बँक च्या किमतीच्या  ८० %

 

घटक क्रमांक ७: मशीनीकृत कामाच्या बढतीसाठी  कस्टम हायरिंगद्वारे केलेल्या कामाप्रमाणे प्रति हेक्टरी आर्थिक सहाय्य:

घटक

कमाल मर्यादा

तपशील

मदतीचा प्रकार

फार्म मशीनरी बॅंकचे सदस्य असणाऱ्या शेतकऱयांना लागणारे भाडे शुल्क

जास्तीत जास्त

१ हेक्टर क्षेत्र प्रति शेतकरी प्रति वर्ष

ट्रॅक्टर च्या सहाय्याने केलेली कामे रुपये- २०००

पशुशक्ती च्या सहाय्याने केलेली कामे रुपये- १०००

मनुष्य बळाच्या सहाय्याने केलेली कामे रुपये- ७५०

कामाच्या किंमतीच्या ५०%  प्रति हेक्टर

  

लेखक –

डॉ.अमोल मिनिनाथ गोरे

कृषी अभियांत्रिकी विभाग

महाराष्ट्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी औंगाबाद

 

farm mechanization central government agriculture शेतीतील यांत्रिकीकरण केंद्र सरकार सब मिशन ऑन अ‍ॅग्रीकल्चरल मेकेनाइझेशन Sub Mission on Agricultural Mechanization
English Summary: Central government’s scheme’s are useful to increased mechanization in agriculture

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.