इंग्रजी शाळांची फी होणार 25 टक्यांल् नी कमी, मेस्टा संघटनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

english fees issue

मागील वर्षापासून कोरोनामुळे बऱ्याच जणांच्या रोजगारावर गदा आली. अनेक जणांच्या हातच्या नोकर्‍या गेल्या आणि ज्यांच्या नोकऱ्या टिकून आहेत त्यांना वेतन कपातीचा सामना करावा लागत आहे.

 ही गुंतागुंतीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन  महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीस असोसिएशन(मेस्टा) या संघटनेने इंग्रजी शाळांच्या शुल्कामध्ये 25 टक्के कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे च्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला अशा मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय या संघटनेने जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात एकूण इंग्रजी शाळांपैकी जवळजवळ 80 टक्के शाळा  या संघटनेशी संलग्न आहेत. अशा शाळांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नोकरी आणि व्यवसाय वर विपरीत परिणाम झाल्याने आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे या पार्श्वभूमीवर शाळांनी शुल्क कमी करावी अशी मागणी सातत्याने पालक संघटनांकडून केली जात होती. या मागणीची दखल घेत  मेस्टाची एक बैठक झाली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या संघटनेचे जवळजवळ 18 हजार सभासद आहेत. या बैठकीदरम्यान इंग्रजी शाळांनी ही त्यांच्या अडचणी मांडल्या. कोरोनामुळे शाळाही अडचणीत सापडले आहेत. वीज बिले तसेच अन्य पायाभूत सुविधांसाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. तसेच काही उपद्रवी राजकारणी लोक पालकांना पुढे करून इंग्रजी शाळांना लक्ष करीत आहेत. असे मत संघटनेच्या सदस्यांनी मांडले. त्यांच्यामध्ये बरेच पालकांचे उद्योग व्यवसाय सुरळीत चालू आहेत.

तसेच काही पालक हीच निमसरकारी किंवा सरकारी नोकरीला असल्यामुळे त्यांचा पगार होत आहे. अशा पालकांनी वेट अँड वॉच भूमिका न घेता ते फी भरावी तसेच या संबंधित बाबीची गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी या बैठकीत शाळांनी केली. या बैठकीच्या वेळेस संस्थाचालकांनी आक्रमकपणे काही प्रश्न उपस्थित केले जसे की, शाळांनाही  कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात, ऑनलाइन शिकवणारे शिक्षकांचे पगार करावेच लागतात. जर यामुळे शाळा बंद पडल्या तर याला जबाबदार कोण? असा सवाल आक्रमकपणे संस्थाचालकांनी केला. तसेच यावेळी सरकार आरटीई प्रवेशाचा थकीत परतावा गेल्या तीन वर्षापासून दिला जात नाही. त्याची कोट्यवधीची रक्कम सरकारकडे पडून आहे ती मिळत नाही. हा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला.

 साभार – पुढारी