Milk Subsidy : सरकारचा मोठा निर्णय; सर्वच दूध उत्पादकांना मिळणार ५ रुपये अनुदान

Milk Subsidy News

Milk Rate News : राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरीता दुध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर ५ रुपये इतके अनुदान यापुढे देण्यात येणार आहे.

सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत दुध उत्पादक शेतकरी यांना ३.५ फॅट ८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरीता किमान २७ रुपये प्रति लिटर इतका दर संबंधित दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत पध्दतीने (ऑनलाईन) देणे बंधनकारक राहील. तद्नंतर, शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यांवर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात येईल.

फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करीता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करण्यात येईल. तसेच प्रति पॉईन्ट वाढीकरीता ३० पैसे वाढ करण्यात यावी. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दुध उत्पादक शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे देणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.

नोव्हेंबर, २०२३ मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत होणारे दुध संकलन १४९ लाख लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित रू.५/- प्रतिलिटर अनुदानप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीकरीता अंदाजित रू.२३० कोटी इतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापि, प्रत्यक्ष होणाऱ्या दुध संकलनातील घट वा वाढ यानुसार उपरोक्त रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे. योजना ११ जानेवारी, २०२४ ते १० फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीकरीता राबविण्यात येईल.

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता २ वर्षाच्या आत अविश्वास आणता येणार नाही
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. परंतु, हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.