Animal Husbandry Scheme : दुधाळ जनावर योजनांतील गायी, म्हशींच्या खरेदी किंमतीत वाढ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Animal Husbandry Scheme

Animal Husbandry Scheme : राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याच्या विविध राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार आता गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये खरेदी किंमत राहणार आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजना) ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप अंतर्गत वाटप करावयाच्या प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची किंमत आता 40 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत रु. 40 हजार रुपयांऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे.

‘महाराष्ट्र मिलेट मिशन’साठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत देशी / संकरीत गायीची किंमत 51 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत 61 हजार ऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. या किंमतीनुसार लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्यात येतील.

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 6 किंवा 4 किंवा 2 दुधाळ जनावरांच्या गटाऐवजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ 2 दुधाळ देशी किंवा संकरीत गायी किंवा म्हशींच्या गटाचे वाटप करण्यात येईल.

या विविध योजनांतर्गत गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा, खाद्य साठवणूक, शेड बांधकाम या बाबींसाठी देय असलेले अनुदान रद्द करण्यात येऊन या उपलब्ध निधीचा वापर लाभार्थींना दुधाळ जनावरे गट वाटप करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Budget-2023 : अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी या मोठ्या घोषणा होणार?

लाभार्थ्यांना दोन्ही दुधाळ जनावरांचा गट एकाच वेळी वाटप करण्यात येईल. दुधाळ जनावरांच्या किंमतीस अनुसरून कमाल 10.20 टक्के मर्यादेपर्यंत (अधिक 18 टक्के सेवाकर) दराने 3 वर्षांकरीता विमा उतरविणे बंधनकारक असेल. यातील शासनाच्या हिश्यानुसारची रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवड झालेल्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी 500 रुपये देण्यात येतील.

बैठकीत संबंधित आर्थिक वर्षात दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजना राबविण्यासाठी वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांच्या किंमतीच्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चासाठी 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारित किंमतीनुसार योजनांची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून करण्यात येणार आहे.