मच्छीमारांसाठी राज्य शासनाकडून ६० कोटींचे अर्थिक मदत

चक्रीवादळ आणि करोनाचा प्रादुर्भावामुळे मच्छीमार अडचणीत आले आहेत. या संकटातून मच्छीमारांना काढण्यासाठी राज्य सरकारने ६० कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. दरम्यान हे पॅकजे अनुदान रुपाने अर्थ सहाय्य केले जाणार आहे. राज्याच्या किनारपट्टीवरील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ७ जिल्ह्यातील ५५ हजार मच्छीमारांना याचा लाभ मिळणार आहे.

राज्याचे  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी या संदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या बैठकीत मच्छीमारांना पॅकेज जाहीर करावे, असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. सिंधुदुर्गतील रापणकार संघाच्या ४ हजार १७१ सदस्यांना दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान  मिळणार आहे.  तर इतर मच्छीमारांमध्ये बिगर यांत्रिकी १ हजार ५६४ नौकाधारकांसाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये, १ ते  २ सिलींडर नौका असलेल्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये, ३ ते ४ सिलींडर आणि सहा सिलिंडर नौकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये अनुदान जाहीर झाले आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय दोन दिवसात काढण्यात येणार आहे. कोकणात मच्छीमारी व्यावसायावर अवलंबून ३५ हजार महिला मच्छीमार आहेत.  मासळी बाजारात नेऊन विक्री करतात. त्यांना दोन शीतपेटय़ासांठी ३ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.  लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा सहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून त्यात मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी आणि दोन अशासकीय सदस्य राहतील.  परवाना अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. लाभार्थीची निवड बायोमेट्रिक, आधार किंवा किसान क्रेडीत कार्डच्या आधारे केली जाईल. मात्र तो सागरी जिल्ह्यतील रहिवासी असणे आणि त्यांच्याविरुद्ध अनधिकृत मासेमारीबाबतचा कुठलाही खटला नसते बंधनकारक आहे.

महिला विक्रेत्यांकडून महापालिका, नगरपलिका, ग्रामपंचायत यांच्याकडील फेरीवाल्याप्रमाणे दाखल सादर करणे आवश्यक आहे. सभासद मृत असल्यास त्याच्या अधिकृत वारसाला अनुदान दिले जाईल. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होणार आहे. याबाबत तक्रारी असल्यास मुख्य आयुक्त मत्स्यव्यावसाय यांच्याकडे मांडण्याची सूचना दिली आहे. दरम्यान, मच्छीमारांचा डिझेल परतावा डिसेंबरपर्यंत दिला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. गेल्या एक वर्षांचा परतावा देण्यात आलेला नसून रत्नागिरी जिल्ह्याचा काही कोटींचा परतावा शासनाकडून येणे बाकी आहे.