Wheat Price Update : रब्बी हंगामातील गहू बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे सरकारकडून देखील आधारभूत किमतीने गहू खरेदीसाठी वेगाने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. देशातील गव्हाचा बफर स्टॉक कमकुवत झाल्याने यंदा सरकार जास्तीचा गहू खरेदी करण्याची शक्यता आहे. १ एप्रिलपर्यंत बफर स्टॉकचे प्रमाण ७.४६ दशलक्ष टन आहे. गेल्या वर्षी विक्रमी उत्पादन होऊनही गहू खरेदीत सरकारी संस्था मागे पडल्या. त्यामुळे सरकार एक महिना अगोदर किमान आधारभूत किमतीने गव्हाची खरेदी सुरू करणार आहे.
आधारभूत किमतीने गव्हाची खरेदी करण्यासाठी सरकारने ३१ मार्चपर्यंत गव्हाचा साठा मर्यादा निश्चित केला आहे. त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकरी सरकारला आधारभूत किमतीने गहू विकू शकतील. तसंच किमान आधारभूत किमतीने गहू विकण्याच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीवर गहू विकता येणार आहे. तर चला मग जाणून घेऊयात काय गेला आहे नवीन नियम आणि त्यासाठी काय करावे लागणार आहे.
गहू खरेदी नोंदणीमध्ये वारसदार नोंदणी करावी लागणार
शेतकऱ्यांना नोंदणीसह नामांकनही करावे लागणार आहे. एमएसपी गहू खरेदीसाठी नोंदणी केलेले शेतकरी गहू विक्रीच्या वेळी खरेदी केंद्रावर जाऊ शकत नसतील, तर त्यासाठी ते नोंदणीच्या वेळी त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे नाव नोंदवू शकतात. गहू विकण्यासाठी, नामांकनात नोंदणी केलेली व्यक्ती अंगठ्याचा ठसा देऊन गहू विकू शकते. शेतकऱ्यांनी आतापासून त्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करुन घेणे गरजेचे आहे. तसंच NPCI कडून मॅप करून घेणे देखील आवश्यक करण्यात आले आहे.
गहू खरेदी १ महिना लवकर सुरु होणार
केंद्र सरकारने गहू उत्पादक राज्य सरकारांना गहू खरेदीच्या सूचना जारी केल्या आहेत. सरकारने जारी केलेल्या सूचनांनुसार, समर्थन मूल्यावरील गहू खरेदी या वर्षी लवकर सुरू होईल. यामुळे हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली आहे. यूपीमध्ये समर्थन मूल्यावर गहू खरेदीचे काम १५ मार्चपासून सुरू होईल आणि १५ मे पर्यंत चालेल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गहू खरेदी करताना शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सरकारने काही नियमही बदलले आहेत.
गव्हाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता
यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे हिवाळा यावेळी सौम्य झाला आहे. लवकरच उन्हाळा सुरू होण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, फेब्रुवारी महिन्यापासून उन्हाळा सुरू होईल. याचा थेट परिणाम रब्बी पिकांवर होणार आहे. विशेषत: गहू पिकाच्या एमएसपी गहू खरेदीवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत गव्हाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता जास्त आहे.
दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांत सरकारकडे असलेला गव्हाचा बफर स्टॉक कमी झाला आहे. यामुळेच गव्हाच्या जादा खरेदीबाबत सरकार सावध झाले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने देशातील गहू उत्पादक राज्यांना गहू खरेदीची तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. देशातील अनेक राज्यांमध्ये मार्च महिन्यापासून गहू खरेदी सुरू होणार आहे.
गव्हाची आधारभूत किमत २२७५ रुपये
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गव्हाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी आधारभूत भाव २१२५ रुपये होती. तर यंदा २२७५ रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीमध्ये ७ टक्के वाढ केली आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात गव्हाचे समर्थन मूल्य २७०० रुपये प्रति क्विंटल दिले होते. पण त्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय न झाल्याने सध्या आधार किंमतीने गव्हाची खरेदी होणार आहे. जर तो आदेश काढला गेला तर सद्ध स्थितीत गव्हाची आधारभूत किंमत २७०० रुपये प्रतिक्विंटल होईल.
Share your comments