भारतीय शेती आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्या.
परंतु ग्रामीण भागामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असूनही, शेतमजुरांची दुर्दशा आणि काम आणि जीवनातील वाईट परिस्थिती याबद्दल फारच कमी चर्चा होतांना दिसत आहे.
गेल्या दोन दशकांत भारतात 3.50 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये गरीब आणि अल्प उत्पन्नधारक शेतकर्‍यांची संख्याही मोठी होती. संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली आहे, परंतु शेतमजुरांच्या दुर्दशाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतमजुराच्या आत्महत्येची आकडेवारी 2013 उपलब्ध नव्हती. पण 2014 पासून शेतमजुराच्या आत्महत्या ची आकडेवारी बघीतली तर खूप धक्कादायक आकडेवारी आपल्याला दिसते 2014 मध्ये 6,750, 2015 मध्ये 4,595, 2016 मध्ये 5,019 ,2019 मध्ये 4,324 शेतमजुरांनी आत्महत्या केली.या मध्ये आपल्याला एक विरोधाभास दिसत आहे की जी राज्य शेतीमध्ये प्रगत आहेत तिथेच शेत मजूरांच्या सर्वाधिक आत्महत्या त्याच भागात होत आहेत . जिथे शेती अधिक विकसित झाली आहे आणि श्रीमंत शेतकरी ज्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब यासारख्या विकसनशील शेती करणार्‍यां राज्यातील बहुतेक शेतमजूर तथाकथित हरित क्रांतीचा लाभ का घेतलेल्या या राज्यांमध्ये शेतमजुरांची सामाजिक-आर्थिक दुर्दशा भयंकर आहे
पंजाबमध्ये एकूण 99 लाख लोकापैकी एक तृतीयांश लोक शेती किंवा शेती मजूर म्हणून शेतीत गुंतले आहेत. राज्यात शेतीत गुंतलेल्या 35 लाख लोकांपैकी 15 लाख लोक शेतमजूर आहेत. येथील कामगारांची एकूण संख्या कमी होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पंजाबमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित शेती मजूरही काम करतात. पंजाबमधील सुमारे दोन तृतियांश शेतमजूर दलित आहेत तर राज्यात त्यांची लोकसंख्या सुमारे 28 टक्के आहे. आणि त्यांच्या जातीमूळे त्याचे अतीशोषण होत आहे.
आज, श्रीमंत शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक म्हणत आहेत की शेतीत मोठी भांडवल गुंतवणूक सुरू झाल्याने यांत्रिकीकरण वाढेल, ज्यामुळे बेरोजगारी वाढेल. परंतु वास्तविकता अशी आहे की मागील तीन-चार दशकांत शेतीची यांत्रिकीकरण सातत्याने वाढत आहे आणि यामुळे शेतीची उत्पादकता आणि शेतकर्‍यांच्या नफ्यात वाढ झाली आहे, तर बेरोजगारी आणि दारिद्र्य हे शेत मजुरांच्या बाजूने वाढले आहे.
शेतीत भांडवलशाही विकासामुळे केवळ रोजगारच कमी झाला नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मजुरीचे दरही कमी झाले आहेत. या प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी शेतमजुरांचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि त्यांना निर्जीव परिस्थितीत ढकलले आहे. मागील वर्षाच्या घटनांवरून श्रीमंत शेतकर्‍यांच्या श्रमिकांबद्दल असलेल्या वृत्तीचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो. लॉकडाऊन दरम्यान पंजाब आणि हरियाणामधील स्थलांतरित मजूर येणे थांबले, मजुरीची मागणी वाढत असल्याने मजुरी वाढू लागली . अशा परिस्थितीत पंजाब आणि हरियाणाच्या श्रीमंत शेतकरी-कुळक्यांनी त्यांच्या पंचायत बोलावून शेतीच्या मजुरीवर मर्यादा निश्चित केली. त्यापेक्षा कोणत्याही कामगारांना मोबदला मिळू शकला नाही. जर मागणी असेल तर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल. या कामगारांना मजूर म्हणून त्यांच्या खेड्यातून बाहेर जाऊ दिले जात नव्हते. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड, झारखंड इत्यादी पासून पंजाब आणि हरियाणा येथे स्थलांतरित मजुरांविषयी बोलताना, श्रीमंत शेतकरी यांनी शेतमजुरांचे शोषण आणि अत्याचार यात कसलीही कसर सोडत नाहीत.घटत्या उत्पन्नामुळे हजारो शेतमजूर कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत
आणि आर्थिक तणाव, कर्जाचा बोजा आणि नैराश्य मोठ्या प्रमाणात स्वत: ला ठार मारण्यासारखी पावले उचलण्यास भाग पाडत आहे. देशात शेतकरी आत्महत्यांबाबत बरीच चर्चा झाली आहे, परंतु केवळ शेतमजुरांच्या आत्महत्यांकडेच लक्ष दिले गेले नाही तर त्या किरकोळ व सामान्य घटना म्हणून वर्णन करण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत..
गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत, अगदी शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू लागले, परंतु गेल्या दोन दशकांत ते झपाट्याने वाढले आहे. अभ्यासाच्या 2000 ते 18 दरम्यान कृषी कामगारांच्या आत्महत्येची 7303 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. त्यापैकी 79 टक्के अत्यधिक कर्जाच्या दबावामुळे होते तर २१ टक्के आत्महत्या इतर सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे झाल्या आहेत. श्रीमंत शेतकरी आणि सावकार बँक वगैरेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त व्याजदराने कर्ज देतात आणि कर्ज वसुलीसाठी कठोर अटी लागू करतात. कर्जबाजाराचे कोणतेही नियम व कायदे त्यांना लागू होत नाहीत आणि कामगारांच्या असहायतेचा व अयोग्यपणाचादेखील त्यांचा पुरेपूर फायदा घेतात. अशा परिस्थितीत गरीब मजुरांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकणे फार शक्य आहे.
उदारीकरणानंतर आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यासारख्या सेवांवरील सरकारी अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात कपात आणि त्यांना बाजारपेठेच्या स्वाधीन केल्यामुळे या सेवा शेतमजुराच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत आणि त्यांच्या माफक उत्पन्नावरील ओझे वाढले आहे. मुलांना त्यांच्या आजारपणासाठी किंवा कुटुंबातील मृत्यूसाठी किंवा लग्नासाठी इत्यादींसाठी कर्ज घ्यावे लागते आणि मग या सापळ्यातून बाहेर पडणे फार अवघड होते.
आजही मोठ्या संख्येने शेतमजुरांमध्ये शिक्षित नाहीत. अभ्यासानुसार आत्महत्या केलेल्या 62 टक्के कामगार अशिक्षित होते. कर्जामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतमजुरांची संख्या वाढतच चालली आहे. यामुळे 2014 मध्ये अत्याचार करणार्‍यांची टक्केवारी 94 होती. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की आत्महत्येनंतर, पीडित कुटुंबांपैकी सुमारे 44% कुटुंबातील एक सदस्य नैराश्यात पोहोचला. जवळजवळ एक तृतीयांश कुटुंबातील सदस्यांना गंभीर आजाराने ग्रासले ज्यामुळे त्यांची आणखी दुर्दशा झाली. या परिस्थितीचा सर्वात वाईट परिणाम कुटुंबाच्या वडीलजनांनी आणि स्त्रियांवर झाला. पीडित कुटुंबातील सुमारे 12% कुटुंबांना त्यांचे शिक्षण सोडावे लागले. बळी पडलेल्यांपैकी बहुतेक (52%) आत्महत्या झाल्यानंतर गंभीर आर्थिक संकटात अडकले. आत्महत्येनंतर केवळ १%% पीडित कुटुंब सामान्य जीवन जगू शकले. एकंदरीत, 85% पीडित कुटुंबांना तीव्र आर्थिक त्रास होत आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सध्याचा किमान वेतन दर जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. स्वत: साठी मोबदला देण्याची मागणी करणारे श्रीमंत शेतकरी त्यांच्या शेतात कष्ठ करणारे कष्टकरी शेतमजुरास जगण्याचे मजुरी देण्यास तयार देण्यासही तयार नाहीत.
शेतमजुरांशी एकतेचे आवाहन करणारे शेतकरी संघटना शेतमजुरांना व सर्व ग्रामीण मजुरांना सर्वसमावेशक, सांगोपांग कायदा करण्याचे लवकरात लवकर वचन पूर्ण करावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने का केली नाही? या कायद्याद्वारे खेड्यातील सर्व कामगारांना पगार, कामाचे तास, कामकाजाची परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व अधिकार आणि सुविधा देण्यात याव्यात जे नागरी असंघटित कामगारांच्या विविध विभागांना उपलब्ध असतील.
खरं तर, श्रीमंत शेतकरी आणि ग्रामीण लोकांच्या दबावामुळे बरीच राज्य सरकार अशा प्रकारच्या कायद्यांना विरोध करत आहेत. केरळमध्ये हा कायदा आधीच अस्तित्वात आला आहे (जरी तो अपुरा असूनही त्यात अनेक कमतरता आहेत) तरीही काही लोक यास अव्यवहार्य म्हणून वर्णन करीत आहेत.
संपूर्ण देशाच्या प्रमाणात, अजूनही असंघटित कामगारांचा सर्वात मोठा भाग ग्रामीण भागात राहतो आणि शेती, कृषी आधारित उद्योग आणि संबंधित (संलग्न) उद्योग, ग्रामीण भागात सार्वजनिक कामे आणि 'मनरेगा' सारख्या योजनांमध्ये काम करतो. या प्रचंड मेहनती लोकांसाठी संपूर्ण देशात एकसारखा कामगार कायदा नाही. जरी किमान वेतन, कामकाजाचे तास आणि सामाजिक सुरक्षिततेवरील काही कायदे कागदावर उपस्थित असले तरी त्यांचे पालन केले जात नाही. सर्व प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी, कामकाजाचे निश्चित तास, घरे इत्यादी सुविधा शेतमजुरांची नोंदणी आणि सर्व प्रकारच्या ग्रामीण मजुरांची नोंदणी, किमान वेतन, पेन्शन, पीएफ, ईएसआय स्वतंत्र, वरपासून खालच्या कक्षांची स्थापना करावी आणि ग्रामीण मजुरांशी संबंधित कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर नजर ठेवण्यासाठी आणि वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय किंवा स्वतंत्र विभाग स्थापन केले पाहिजेत.
कृषी कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना कृषी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी २००१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती पण ती केवळ कागदावर बनली आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधीची व्यवस्था करणे, अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीची जबाबदारी व जबाबदारी निश्चित करणे व शेतमजुरांची ओळख पटविणे व त्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सर्व ग्रामीण मजुरांना समाविष्ट करण्यासाठी या योजनेचा विस्तार करण्यात यावा आणि ही अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण कामगार कल्याण मंडळ राज्यस्तरावर असावे .ग्रामीण मजुरांच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी जिल्हा पातळीवर 'ग्रामीण कामगार कल्याण निधी' स्थापन करावा, ज्यासाठी मुख्यतः विविध ग्रामीण उद्योगांचे मालक आणि कंत्राटदारांच्या योगदानाने हा निधी उभा करावा. या पैशाचा काही हिस्सा सरकारला देण्यात यावा आणि ग्रामीण मजुरांच्या योगदानाने थोडासा भाग उभा करावा. एकर जागेवर उपकर किंवा विशेष आकारणी किंवा जमीन मालकांकडून प्रति क्विंटल उत्पादन आणि उद्योग मालकांवर उत्पादनाच्या बाबतीत सेस किंवा विशेष आकारणी करून कल्याण निधीसाठी निधी उभारला जावा .
Share your comments