खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहेच त्याबरोबर काही जिल्ह्यांमध्ये पूर्वहंगामी पाऊस पडल्यामुळे पेरणीला सुरुवात झाली आहे. तरी शेतकऱ्यांनी घाई न करता मान्सून च्या पावसाची वाट बघावी. खरीप हंगामात पेरणीसाठी बियाणे खरेदी करण्यासाठी शेतकरी बांधवांची वर्दळ स्थानिक कृषी केंद्रमध्ये होत असते. कृषी विभागाकडून बियाण्यांचे वाटप केले जाते. दरम्यान चांगले आणि भरघोस उत्पन्न मिळवण्यासाठी चांगले, दर्जेदार बियाणे पेरणीसाठी वापरणे आवश्यक आहे.
शेतीचे उत्पादन अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. यामध्ये जमीन, पाणी, हवामान याबरोबरच खते, पीक संरक्षण, आंतरमशागत आणि वापरण्यात येणारे बियाणे, काढणी, साठवण आणि विक्री या बाबींचा समावेश होतो. इतर घटकांच्या तुलनेत बियाण्यांवर फारच कमी खर्च होतो. यासाठी वापरण्यात येणारे बियाणे शुद्ध आणि चांगल्या प्रतीचे असल्याशिवाय खते, पाणी, आंतरमशागत या बाबींवर केलेल्या खर्चाचा पुरेपूर मोबदला मिळू शकणार नाही. म्हणूनच शुद्ध आणि चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांचे उत्पादन वाढवले पाहिजे.
बियाणे पेरणीसाठी वापरताना त्याची उगवण क्षमता, आनुवंशिक आणि भौतिक शुद्धता याबाबत काळजी घेणे आवश्यक असते. जर उगवणक्षमता आणि त्याची शुद्धता न तपासता बियाणे पेरणीसाठी वापरले त्याची उगवण चांगली होत नाही किंवा त्याचा जोम कमी असतो. त्यामुळे उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. म्हणून पेरणी करताना शेतकरऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे वापरले पाहिजे. पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी सुधारित जातीचे शुद्ध व दर्जेदार बियाणे वापरणे महत्त्वाचे आहे. प्रति हेक्टर उत्पादनात घट होण्यामध्ये निकृष्ट बियाणांचा वापर हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने तयार केलेले बियाणे पेरणीसाठी वापरणे आवश्यक आहे.
बियाणे गुणवत्ता कमी होण्याची कारणे:
- सदर बियाण्यांमध्ये काडीकचरा, गवताचे बी, माती किंवा खडे आलेले असतात, तसेच ओलाव्याचे प्रमाण जास्त असते. उगवण क्षमता- आनुवंशिक व भौतिक शुध्दता यांची माहिती नसते व अशा बियाण्यांचे प्रमाण बियाणे कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या न्यूनतम प्रमाणापेक्षा जास्त असते.
- बीजोत्पादनासाठी लागणाऱ्या बियाण्यांचा स्त्रोत योग्य असावा. मागील वर्षी तयार झालेले धान्य खाण्यासाठी असलेले बियाणे म्हणून वापरणे.
- बीजोत्पादनासाठी ठरवून दिलेल्या पिकनिहाय विलगीकरणाचे अंतर ठेवले जात नाही.
- बीजोत्पादन पिकांमध्ये आलेली भेसळीची झाडे काढावी लागतात. भेसळीची ( इतर पिकांची, दुसर्या वाणाची किंवा त्याच वाणाची परंतु वेगळे गुणधर्म दाखवणारी रोपे म्हणजे भेसळ रोपे ) झाडे काढली न गेल्यास.
- बीजोत्पादनात पिकांमध्ये काढणी, मळणी प्रक्रिया आणि साठवण ही यामध्ये अशा प्रकारच्या बाबीवर लक्ष दिले जात नाही.
- गुणवत्ता : तयार झालेल्या बियाण्यांच्या वेगवेगळ्या तपासण्या केल्या जातात. अशा प्रकारच्या गुणवत्ता चाचण्या केल्या जात नाहीत. त्यामुळे व ठरवून दिलेल्या मानकाप्रमाणे त्याचे निष्कर्ष आले तर ते बियाणे म्हणून वापरले जाते अन्यथा नाही.
- संस्कार : बियाणे पेरणीसाठी वापरावयाचे असते, त्यामुळे रोग, किडीपासून संरक्षण होण्यासाठी बिजप्रक्रीया करणे खुप महत्त्वाचे आहे. पण असे आढळून येते की, शेतकरी बंधू बिजप्रक्रिया करत नाही.
बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची दक्षता: -
शेतकरी बांधवांनी बियाण्याची खरेदी करताना काय दक्षता घ्यायला हवी ते पुढील प्रमाणे-
१) बियाण्याची खरेदी अधिकृत बियाणे परवानाधारक यांच्याकडूनच करावी.
२) बियाणे खरेदी करताना न चुकता पक्के बिल घ्यावे.
३) बिलात पिक, वाण लॉट क्र., वजन, अंतिम मुदत, कंपनीचे पूर्ण नाव नमूद असले पाहिजे.
४) कृषी केंद्रधारकाने पक्के बिल न दिल्यास तत्काळ कृषी कार्यालयात संपर्क करावा.
५) बियाणे पाकिटावरील सरकारमान्य चिन्ह तपासून घ्यावे.
७) पाकिट सीलबंद असल्याची खात्री करावी.
८) बिजी-2 तंत्रज्ञान सर्व वाणामध्ये सारखेच असते. त्यामुळे एका विशिष्ट वाणाची मागणी टाळावी.
बोगस बियानांची ओळख: बियाणे अधिकृत नाही हे कसे समजावे ?
मान्यता नसलेले बोगस व बेकायदेशीर (एचटीबीटी) बियाणे (आरआर किंवा राऊंडअप बीटी किंवा तणावरची बीटी किंवा बिडगार्ड) आदी नावाने विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याला शासनाची मान्यता नाही. असे बियाणे जादा दराने विक्री करून पावती दिली जात नाही. मान्यता नसलेल्या बोगस व बेकायदेशीर बियाण्याच्या पाकिटावर कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान, वाण, कोणत्या क्षेत्रासाठी शिफारस केली आहे, याचा उल्लेख नसतो व गुणवत्तेचे विवरण नसते.
माहिती देण्याचे आवाहन:
बोगस बियाण्यांमुळे शेताचे व पर्यावरणाचे नुकसान होते. त्यामुळे जिल्ह्यात जर कोणतीही व्यक्ती बोगस व बेकायदेशीर बियाणे विक्री करताना आढळून आल्यास तत्काळ जिल्हा किंवा तहसील कार्यालयमध्ये कळवावे. बेकायदेशीर बियाणे विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर बियाणे नियंत्रण आदेश (1983), महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम (2009 व 2010), पर्यावरण संरक्षण कायदा (1986)अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.
लेखक
असलम शेख MSc ( Agri)
रुषभ देशमुख, MSc ( Agri)
गोपाल सहाणे, MSc ( Agri)
Share your comments